अशोक मेहता समिति की 7 (सात) सिफारिशें लिखिए।
आदर्श उत्तर
अशोक मेहता समिति (1977) की 7 प्रमुख सिफारिशें (पंचायती राज):
- 1. द्वि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली: 3-स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्वि-स्तरीय मॉडल — जिला स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000-20,000 जनसंख्या पर मंडल पंचायत।
- 2. जिला परिषद को प्रमुख कार्यकारी निकाय बनाना: विकास नियोजन व क्रियान्वयन का मुख्य केंद्र जिला स्तर पर होना चाहिए।
- 3. राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी: पंचायती राज चुनावों में सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों को अपने चुनाव चिन्हों के साथ भाग लेने की अनुमति।
- 4. अनिवार्य करारोपण की शक्तियां: पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्वयं के वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए कर लगाने की शक्तियां।
- 5. संवैधानिक मान्यता: पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति।
- 6. नियमित सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit): विकास कार्यों एवं वित्तीय खर्चों की पारदर्शिता हेतु सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था।
- 7. SC एवं ST वर्गों को आरक्षण: जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु सीटों का अनिवार्य आरक्षण।
In English (Question & Model Answer)
Write 7 (seven) recommendations of Ashok Mehta Committee.
Seven Key Recommendations of Ashok Mehta Committee (1977 on Panchayati Raj):
- 1. Two-Tier Panchayati Raj System: Replace 3-tier model with a 2-tier structure — Zila Parishad at district level and Mandal Panchayat (covering 15,000–20,000 population across a group of villages).
- 2. District as Principal Unit of Planning: Zila Parishad should be the executive body made responsible for all developmental planning.
- 3. Official Participation of Political Parties: Political parties should participate openly in Panchayati Raj elections at all levels.
- 4. Compulsory Taxation Powers: Panchayati Raj Institutions (PRIs) must have direct powers of taxation to mobilize independent financial resources.
- 5. Constitutional Recognition for PRIs: Recommended granting constitutional status to Panchayati Raj.
- 6. Regular Social Audit: Conduct institutional social audits by district agencies to monitor developmental spending.
- 7. Representation for SCs and STs: Mandatory reservation of seats for SC and ST communities based on population ratio.