विगत तीन दशकों में भारत में चुनाव प्रक्रिया में कौन-से संस्थागत सुधार किये गए हैं?
भारत की चुनावी प्रक्रिया में प्रमुख संस्थागत सुधार
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन भारतीय संविधान के मूल ढांचे (Basic Structure) का अनिवार्य हिस्सा है। चुनावी विकृतियों (धनबल, बाहुबल एवं फर्जी मतदान) को समाप्त करने हेतु निम्नलिखित सुधार किए गए हैं:
1. तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक सुधार:
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM): 2004 से देशव्यापी उपयोग, जिससे मतपेटी लूटने (Booth Capturing) तथा अवैध मतों की समस्या समाप्त हुई।
- वीवीपीएटी (VVPAT): सुब्रमण्यम स्वामी वाद (2013) के उपरांत 100% मतदान केंद्रों पर पेपर पर्ची सत्यापन प्रणाली लागू की गई।
- डिजिटल नवाचार: cVIGIL ऐप (आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की लाइव रिपोर्टिंग), सुविधा पोर्टल तथा मतदाता हेल्पलाइन ऐप।
2. पारदर्शिता एवं अपराध-मुक्ति संबंधी सुधार:
- आपराधिक एवं संपत्ति विवरण की अनिवार्य घोषणा: ADR वाद (2002/2003) के बाद उम्मीदवारों हेतु फॉर्म-26 में आपराधिक मामले, संपत्ति-देनदारी व शिक्षा सार्वजनिक करना अनिवार्य।
- आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रकाशन (2018/2020 SC दिशा-निर्देश): राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों के चयन का कारण तथा समाचार पत्रों/वेबसाइट पर विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य।
- इलेक्टोरल बॉण्ड योजना का रद्दीकरण (2024): सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अज्ञात चुनावी बॉण्ड को असंवैधानिक घोषित कर सूचना के अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)) को सर्वोपरि माना गया।
3. समावेशी मतदान सुधार:
- नोटा (NOTA - 2013): PUCL वाद द्वारा नकारात्मक मतदान का अधिकार।
- वरिष्ठ नागरिक (85+) एवं दिव्यांगों हेतु होम वोटिंग: पोस्टल बैलेट एवं ब्रेल लिपि युक्त EVM की व्यवस्था।
4. चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया:
- अनूप बरनवाल वाद (2023) तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 द्वारा वैधानिक चयन समिति का गठन।
निष्कर्ष: इन सुधारों ने भारत निर्वाचन आयोग की साख को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है, यद्यपि चुनावों के राज्य वित्तपोषण एवं आंतरिक दलगत लोकतंत्र पर कार्य अभी भी अपेक्षित है।
In English (Question & Model Answer)
Which institutional reforms have been done in the electoral process in the last three decades?
Institutional Reforms in the Electoral Process in India
Free, fair, and transparent elections are integral to the Basic Structure of the Indian Constitution. To curb muscle power, money power, and administrative manipulation, several institutional reforms have been introduced:
1. Technological & Voting Infrastructure Reforms:
- Electronic Voting Machines (EVMs): Replaced paper ballots nationwide in 2004, eliminating ballot stuffing and invalid votes.
- Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT): Introduced post-Subramanian Swamy Case (2013) to provide physical verification and audit trails for 100% polling booths.
- Digital Platforms: Launch of cVIGIL app (real-time MCC violation reporting), Suvidha Portal (single-window clearances), and Voter Helpline App.
2. Transparency & Anti-Corruption Measures:
- Mandatory Candidate Disclosures (2002/2003): Post-ADR Judgement, candidates must disclose criminal antecedents, assets/liabilities, and educational qualifications via Form 26 affidavits.
- Publication of Criminal Cases (2018/2020): Mandatory publication of criminal records in newspapers/TV and party websites citing why a candidate with criminal record was selected.
- Striking Down of Electoral Bonds (2024): Supreme Court struck down the anonymous Electoral Bond Scheme as unconstitutional, upholding citizens' right to information under Art. 19(1)(a).
3. Inclusivity & Voter Participation:
- Introduction of NOTA (2013): PUCL Case granted voters the right to express non-choice.
- Postal Ballots for 85+ and PwD Voters: Home voting facility and Braille-enabled EVM ballots.
4. Appointment Reforms of Election Commissioners:
- Anoop Baranwal Case (2023) and Chief Election Commissioner Act 2023 establishing a statutory selection committee.
Conclusion: These institutional upgrades have reinforced the credibility of the Election Commission of India, though state funding of elections and curbing hate speech remain essential ongoing frontiers.