मध्य प्रदेश में जिलाध्यक्ष के कार्यों का वर्णन कीजिए। जिलाध्यक्ष की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु सुझाव दीजिए।
मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर के प्रमुख कर्तव्य एवं कार्यकुशलता सुधार हेतु सुझाव
मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर (जिला दंडाधिकारी / उपायुक्त) जिला प्रशासन की केंद्रीय धुरी है, जो कानून-व्यवस्था, राजस्व प्रशासन तथा लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का सर्वोच्च प्रभारी होता है।
1. मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर के प्रमुख कर्तव्य:
- राजस्व प्रशासन (MP Land Revenue Code, 1959):
- भू-राजस्व, खनन रॉयल्टी एवं शासकीय देयों की वसूली।
- भू-अभिलेखों का संधारण एवं डिजिटल नामांतरण (RCMS पोर्टल, साइबर तहसील, स्वामित्व योजना का पर्यवेक्षण)।
- कानून एवं शांति व्यवस्था (जिला दंडाधिकारी - DM):
- CrPC/BNSS के तहत कार्यपालक दंडाधिकारियों का नियंत्रण एवं पुलिस के साथ समन्वय।
- धारा 144 लागू करना, शस्त्र लाइसेंस जारी करना तथा सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना।
- विकास एवं जनकल्याणकारी प्रशासन:
- प्रमुख राज्य व केंद्रीय योजनाओं (लाड़ली बहना, पीएम आवास, जल जीवन मिशन, सीएम किसान कल्याण) का जिला स्तरीय नोडल अधिकारी।
- शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जनजातीय विकास विभागों के मध्य अंतर-विभागीय समन्वय।
- आपदा प्रबंधन (DDMA अध्यक्ष): आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि व महामारी के समय राहत एवं बचाव कार्यों का नेतृत्व।
- निर्वाचन एवं जनशिकायत निवारण: जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) के रूप में कार्य; म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 तथा सीएम हेल्पलाइन (181) की निगरानी।
2. कार्यकुशलता में सुधार हेतु व्यावहारिक सुझाव:
- डिजिटल नवाचार व साइबर तहसील का विस्तार: नामांतरण, सीमांकन एवं डायवर्शन जैसे नियमित कार्यों का पूर्ण डिजिटलीकरण।
- कार्यों का विकेंद्रीकरण: राजस्व न्याययिक कार्यों हेतु स्वतंत्र राजस्व अदालतों का गठन ताकि कलेक्टर विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
- डाटा-आधारित निर्णय प्रणाली: जीआईएस (GIS) एवं डेटा एनालिटिक्स के आधार पर योजनाओं की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग।
In English (Question & Model Answer)
Describe the duties of the District Collector in Madhya Pradesh. Give suggestions to enhance the efficiency of the District Collector.
Duties of the District Collector in Madhya Pradesh & Suggestions for Efficiency Improvement
The District Collector (Deputy Commissioner/District Magistrate) is the administrative lynchpin of district governance in Madhya Pradesh, carrying forward a legacy institutional role evolved for modern welfare democracy.
1. Core Duties of the District Collector in Madhya Pradesh:
- Revenue Administration & Land Records:
- Head of revenue administration under the MP Land Revenue Code (MPLRC) 1959.
- Collection of land revenue, mining royalties, stamp duties, and recovery of government dues.
- Supervises land records modernization (RCMS portal, Cyber Tehsil, SVAMITVA scheme).
- Maintenance of Law & Order (District Magistrate):
- Supervises executive magistrates and coordinates with District Police under CrPC/BNSS (Section 144, preventive detention, arms licensing).
- Jail inspections, riot control, and communal harmony.
- Development & Welfare Administration:
- District Mission Director for state flagship schemes (Ladli Behna, CM Kisan Kalyan, PMAY, Jal Jeevan Mission).
- Coordinates inter-departmental welfare delivery across health, education, tribal welfare, and agriculture.
- Disaster Management & Crisis Governance: Chairman of the District Disaster Management Authority (DDMA) under Disaster Management Act 2005 for flood, drought, and epidemic response.
- Elections & Public Grievance Redressal: District Election Officer (DEO) for Lok Sabha/Vidhan Sabha elections; implements MP Public Service Guarantee Act 2010 (लोक सेवा गारंटी) and CM Helpline (181).
2. Suggestions to Improve Efficiency:
- Digital De-burdening & Automation: Expand 'Cyber Tehsil' and AI-based mutation to eliminate physical revenue casework.
- Structural Functional Separation: Complete separation of routine regulatory/revenue adjudication from rapid development and project execution.
- Capacity Building in Technology & Analytics: Training in GIS mapping, data-driven decision making, and agile grievance resolution.