भारत में आदर्श अनुबंध कृषि अधिनियम के विशेषताओं, चुनौतियों एवं प्रमुख प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए।
आदर्श उत्तर
भारत में आदर्श अनुबंध कृषि अधिनियम, 2018 (Model Contract Farming Act):
- पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य: किसानों और कृषि-व्यवसाय कंपनियों (स्पॉन्सर्स) के मध्य फसल पूर्व लिखित मूल्य और गुणवत्ता अनुबंध को कानूनी ढाँचा प्रदान कर मूल्य जोखिम को कम करना।
- प्रमुख विशेषताएँ एवं प्रावधान:
- APMC के दायरे से बाहर: अनुबंध कृषि को राज्य APMC मंडी अधिनियमों से पूरी तरह अलग रखा गया है (कोई मंडी टैक्स नहीं)।
- किसानों की भूमि सुरक्षा: स्पॉन्सर कंपनी द्वारा किसान की भूमि पर किसी भी प्रकार के स्थायी निर्माण या स्वामित्व दावे पर पूर्ण प्रतिबंध।
- पूर्व-निर्धारित मूल्य एवं बीमा: बुवाई से पूर्व न्यूनतम गारंटीकृत मूल्य का निर्धारण तथा फसल बीमा का प्रावधान।
- विवाद समाधान तंत्र: त्वरित व स्थानीय स्तर पर विवाद निपटारे हेतु उप-संभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) की अध्यक्षता में मध्यस्थता समिति।
- प्रमुख चुनौतियाँ: राज्यों द्वारा इसे अपनाने में हिचकिचाहट, छोटी जोत वाले किसानों की कमजोर मोलभाव शक्ति, कंपनियों द्वारा गुणवत्ता के नाम पर फसल अस्वीकार करने का जोखिम।
In English (Question & Model Answer)
Explain the features, challenges and main provisions of the Model Contract Farming Act in India.
Model Agricultural Produce and Livestock Contract Farming Act, 2018:
- Genesis & Objective: Providing a robust statutory and institutional framework for pre-agreed written contracts between farmers and agro-processing sponsors to mitigate market price volatility.
- Salient Features & Statutory Safeguards:
- De-linking from APMC: Kept completely outside the administrative ambit of state APMC Mandis (exempted from market fees).
- Absolute Land Alienation Safeguard: Explicitly prohibits buyers/sponsors from claiming title or raising permanent structures on agricultural land.
- Pre-Agreed Pricing & Risk Transfer: Pre-sowing guaranteed minimum purchase price integrated with mandatory crop insurance coverage.
- Dispute Resolution Authority: Fast-track local dispute adjudication committee headed by the Sub-Divisional Magistrate (SDM).
- Implementation Challenges: Uneven adoption across states, asymmetric bargaining power of small/marginal farmers, and arbitrary quality rejections by corporate buyers.