मध्य प्रदेश राज्य में मत्स्य विकास के लिए संचालित प्रमुख योजनाओं एवं कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए।
आदर्श उत्तर
मध्य प्रदेश में मत्स्य विकास हेतु संचालित प्रमुख योजनाएँ एवं कार्यक्रम:
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY):
- मत्स्य पालन में आधुनिक तकनीक (बायोफ्लॉक - Biofloc, RAS, री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर) को अपनाना।
- मत्स्य पालकों को 40% (सामान्य) से 60% (SC/ST/महिला) तक पूंजीगत अनुदान।
- मत्स्य पालन हेतु किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): मत्स्य पालकों को ₹2 लाख तक बिना ब्याज (0% ब्याज दर) पर कार्यशील पूंजी ऋण।
- 'मत्स्य मित्र' योजना एवं प्रशिक्षण: ग्रामीण युवाओं को मत्स्य पालन की वैज्ञानिक तकनीकों का प्रशिक्षण व प्रमाणन।
- जलाशय पट्टा नीति: ग्राम पंचायत व सिंचाई विभाग के जलाशयों को स्थानीय मछुआरा सहकारी समितियों को पट्टे (Lease) पर आवंटित कर रोजगार सृजन।
- मत्स्य बीज उत्पादन व हैचरी विकास: बालाघाट (मत्स्य विकास का अग्रणी जिला), सीहोर और जबलपुर में आधुनिक फिश सीड फार्मों की स्थापना।
- बालाघाट को 'सर्वश्रेष्ठ इनलैंड फिशरीज जिला': भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत।
In English (Question & Model Answer)
Describe the major schemes and programs run for fisheries development in the State of Madhya Pradesh.
Major Schemes and Programmes for Fisheries Development in Madhya Pradesh:
- Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY):
- Incentivizing high-density intensive fish farming using Biofloc technology and Recirculatory Aquaculture Systems (RAS).
- Capital subsidy ranging from 40% (general category) to 60% (SC/ST and women beneficiaries).
- Kisan Credit Card (KCC) for Fish Farmers: Zero-percent interest subvention credit up to ₹2 Lakhs for operational working capital.
- Matsya Mitra Extension Network: Capacity building and frontline technical handholding for rural fish cultivators.
- Reservoir Leasing Policy: Prioritizing local traditional fisherman cooperative societies (Matsya Sahakari Samiti) for inland reservoir fishing leases.
- Hatchery Infrastructure & Seed Production: Upgrading mega state fish seed production farms in Balaghat, Sehore, and Jabalpur.
- National Accolade: Balaghat district awarded the Best Inland Fisheries District by the Government of India.