वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र की व्याख्या कीजिए।

202411M
आदर्श उत्तर

लोक प्रशासन में वित्तीय प्रशासन (Financial Administration) का क्षेत्र एवं प्रमुख आयाम:

1. अर्थ: सार्वजनिक धन (राजस्व) के संकलन, बजट निर्माण, आवंटन, व्यय, लेखांकन और अंकेक्षण (Auditing) से संबंधित सभी प्रशासनिक प्रक्रियाओं का समग्र प्रबंधन।

2. वित्तीय प्रशासन का विस्तृत क्षेत्र:

  1. बजट का निर्माण एवं नियोजन (Budget Formulation): विभिन्न मंत्रालयों की मांगों का आकलन कर वार्षिक वित्तीय विवरण (अनुच्छेद 112) तैयार करना।
  2. संसदीय स्वीकृति एवं विनियोजन (Enactment & Appropriation): संसद/विधानसभा में बजट पर चर्चा, अनुदान मांगों का पारित होना और विनियोग विधेयक पारित कराना।
  3. बजट का क्रियान्वयन एवं राजकोषीय प्रबंधन (Budget Execution): वित्त मंत्रालय द्वारा निधियों का समयबद्ध आहरण, व्यय नियंत्रण और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना।
  4. लेखांकन एवं वित्तीय प्रतिवेदन (Accounting & Reporting): महालेखा नियंत्रक (CGA) द्वारा लोक वित्त के लेन-देन का मानक प्रारूप में सटीक अभिलेख रखना।
  5. अंकेक्षण एवं उत्तरदायित्व (Auditing - CAG): नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सार्वजनिक व्यय की वैधानिकता, मितव्ययिता और वित्तीय औचित्य (Propriety) की स्वतंत्र जांच।
  6. संसदीय वित्तीय समितियाँ: लोक लेखा समिति (PAC), प्राकलन समिति (Estimates Committee) द्वारा कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करना।

In English (Question & Model Answer)

Explain the scope of financial administration.

Comprehensive Scope and Core Pillars of Financial Administration:

1. Conceptual Definition: The entire complex of administrative systems and processes dedicated to revenue mobilization, public budgeting, resource allocation, expenditure control, accounting, and supreme auditing in governance.

2. Multi-Dimensional Scope:

  1. Budget Formulation & Fiscal Planning: Estimating macroeconomic revenues, departmental expenditures, and drafting the Annual Financial Statement (Article 112).
  2. Legislative Authorization (Enactment): Democratic scrutiny, passing of Demands for Grants, the Finance Bill, and the Appropriation Act.
  3. Budget Execution & Fund Management: Treasury operations, public debt management, expenditure phasing, and expenditure monitoring by the Ministry of Finance.
  4. Government Accounting: Standardized classification and maintenance of financial transactions managed by the Controller General of Accounts (CGA).
  5. Supreme Public Auditing (CAG): Constitutional oversight by the Comptroller and Auditor General evaluating statutory compliance, efficiency, and financial propriety.
  6. Legislative Financial Committees: Scrutiny by the Public Accounts Committee (PAC) and Estimates Committee ensuring executive accountability.
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