मानव अधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है जो कम से कम ___ वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा है।
व्याख्या एवं हल
सही उत्तर (D) सात वर्ष है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत, राज्य सरकार मानवाधिकार न्यायालयों के लिए किसी अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकती है, बशर्ते कि उनके पास कम से कम सात वर्षों का अभ्यास अनुभव हो।
- विकल्प (A), (B) और (C) त्रुटिपूर्ण हैं क्योंकि वे वैधानिक न्यूनतम आवश्यकता को पूर्ण नहीं करते हैं।
- मध्य प्रदेश में, ऐसी नियुक्तियां मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों में विशिष्ट विधिक पैरवी सुनिश्चित करती हैं।
In English (Question & Model Answer)
An advocate may be specified by the State Government for the purpose of conducting of cases in Human Rights Courts as Special Public Prosecutor who has been in practice for not less than ___ years
The correct answer is (D) Seven years. Under the Protection of Human Rights Act, 1993, the State Government may appoint an advocate as a Special Public Prosecutor for Human Rights Courts, provided they have been in practice for at least seven years.
- Options (A), (B), and (C) are incorrect as they do not meet the statutory minimum requirement.
- In Madhya Pradesh, such appointments ensure specialized legal advocacy in cases involving human rights violations.