भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) नियुक्त करेगा :
व्याख्या एवं हल
सही उत्तर (C) जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है। है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है।
- महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है और उसे ऐसा पारिश्रमिक मिलता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। यद्यपि वह संसद का सदस्य नहीं होता, फिर भी उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, किंतु मतदान का अधिकार नहीं है।
- विकल्प (A) और (D) उच्च न्यायालय से संबंधित योग्यताओं का गलत उल्लेख करते हैं, जबकि विकल्प (B) उच्चतम न्यायालय में वकालत की अवधि का गलत विवरण देता है (वास्तविक योग्यता अनुच्छेद 124 के तहत किसी उच्च न्यायालय का 10 वर्ष तक अधिवक्ता या 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना है)। अत: विकल्प (C) ही सही कानूनी योग्यता है।
In English (Question & Model Answer)
As per Article 76 of the Indian Constitution, the President shall appoint a person to be Attorney General for India :
The correct answer is (C) who is qualified to be appointed a Judge of the Supreme Court.
- According to Article 76(1) of the Indian Constitution, the President shall appoint a person who is qualified to be appointed a Judge of the Supreme Court to be the Attorney General for India. He is the highest law officer of the country.
- The Attorney General holds office during the pleasure of the President and receives such remuneration as the President may determine. Though not a member of Parliament, he has the right to speak and take part in the proceedings of both Houses of Parliament or any joint sitting thereof, without the right to vote.
- Options (A) and (D) incorrectly refer to High Court qualifications or experience, while Option (B) misstates the Supreme Court advocacy requirement (which is actually ten years as an advocate of a High Court or five years as a judge of a High Court under Article 124). Hence, Option (C) is the only legally accurate qualification.