पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था
सही उत्तर: (C) एल. एम. सिंघवी समिति
एल. एम. सिंघवी समिति (1986) ने सर्वप्रथम यह अनुशंसा की थी कि स्थिरता और नियमित चुनाव सुनिश्चित करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाए, जिससे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- अशोक मेहता समिति (1977) ने द्वि-स्तरीय प्रणाली का प्रस्ताव दिया था।
- जी. वी. के. राव समिति (1985) प्रशासनिक दुर्बलताओं पर केंद्रित थी।
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश इन संवैधानिक प्रावधानों को कार्यान्वित करने वाला भारत का प्रथम राज्य था।
In English (Question & Model Answer)
The Committee which recommended that the Panchayati Raj Institutions should be Constitutionally recognized was
Correct Answer: (C) L. M. Singhvi Committee
The L. M. Singhvi Committee (1986) first recommended that Panchayati Raj Institutions (PRIs) be constitutionally recognized to ensure stability and regular elections, paving the way for the 73rd Amendment Act, 1992.
- Ashok Mehta Committee (1977) proposed a two-tier system.
- G. V. K. Rao Committee (1985) focused on administrative weaknesses.
Notably, Madhya Pradesh was the first state in India to implement these constitutional provisions.