मुख्य›एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा›प्रश्न पत्र 1: सामान्य अध्ययन›सामान्य अध्ययन›भारत एवं मध्यप्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था›राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक/सांविधिक आयोग एवं संस्थाएँ›पहला साइबरलॉ जो भारत में ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है

पहला साइबरलॉ जो भारत में ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है

20192Mprelimsyear-2019p1
A.(A) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 1996
B.(B) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000सही
C.(C) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 1998
D.(D) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 1990
व्याख्या एवं हल

सही उत्तर (B) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 है। यह अधिनियम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग की आदर्श विधि से व्युत्पन्न है, जो इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य एवं डिजिटल हस्ताक्षर को विधिक मान्यता प्रदान करता है। यह भारत की साइबर विधि का आधारस्तंभ है, जो सुरक्षित डिजिटल लेन-देन तथा मध्य प्रदेश में ई-शासन पहलों को सुसाध्य बनाता है। विकल्प (A), (C) और (D) त्रुटिपूर्ण हैं क्योंकि वे प्राथमिक साइबर कानून अधिनियमन हेतु अशुद्ध वर्ष दर्शाते हैं।

In English (Question & Model Answer)

First cyberlaw which provides the legal infrastructure for e-commerce in India is

A.(A) The Information Technology Act, 1996
B.(B) The Information Technology Act, 2000Correct
C.(C) The Information Technology Act, 1998
D.(D) The Information Technology Act, 1990

The correct answer is (B) The Information Technology Act, 2000. This Act provides the legal recognition for electronic commerce and digital signatures, derived from the UNCITRAL Model Law. It forms the backbone of India's cyber law, facilitating secure digital transactions and e-governance initiatives in Madhya Pradesh. Options (A), (C), and (D) are incorrect as they provide inaccurate years for the primary cyberlaw enactment.

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