मुख्य›एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा›प्रश्न पत्र 1: सामान्य अध्ययन›सामान्य अध्ययन›भारत एवं मध्यप्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था›राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक/सांविधिक आयोग एवं संस्थाएँ›अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत किए गए अपराधों के लिए जाँच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा?

20172Mprelimsyear-2017p1
A.(A) 15
B.(B) 20
C.(C) 25
D.(D) 30सही
व्याख्या एवं हल

सही उत्तर (D) 30 दिन है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 7(2) के अंतर्गत, अन्वेषण अधिकारी कानूनी रूप से बाध्य है कि वह अन्वेषण पूर्ण करे और 30 दिनों के भीतर विशेष न्यायालय को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यह उपबंध जघन्य अपराधों में न्याय की समयबद्ध सुपुर्दगी सुनिश्चित करता है।

  • अन्य विकल्प (15, 20, 25 दिन) गलत हैं क्योंकि वे अधिनियम के अंतर्गत विहित सांविधिक अधिदेश के अनुरूप नहीं हैं।

In English (Question & Model Answer)

In how many days will the investigating officer submit his report for the offences committed under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989?

A.(A) 15
B.(B) 20
C.(C) 25
D.(D) 30Correct

The correct answer is (D) 30 days.

Under Rule 7(2) of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995, the investigating officer is legally mandated to complete the investigation and submit the final report to the Special Court within 30 days. This provision ensures the time-bound delivery of justice in heinous crimes.

  • Other options (15, 20, 25 days) are incorrect as they do not align with the statutory mandate prescribed under the Act.
इस प्रश्न को संदर्भ में देखें →
निशुल्क एंड्रॉइड ऐप

स्टेट PYQ ऐप पर बेहतर अभ्यास करें

⚡ एरर डायरी · ⏱ मेन्स आंसर पेसर टाइमर · 📴 ऑफलाइन रिवीजन वॉल्ट

डाउनलोड करेंGoogle Play