मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं ?
व्याख्या एवं हल
सही उत्तर (C) पाँच है।
- मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार, आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पाँच अशासकीय सदस्यों का प्रावधान किया गया है जिन्हें पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो।
- इस वैधानिक संशोधन का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनाना था, जिससे सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी कार्यों की निगरानी बेहतर ढंग से हो सके।
- विकल्प (A), (B), और (D) गलत हैं क्योंकि 2021 के संशोधन अधिनियम के तहत अशासकीय सदस्यों की संख्या स्पष्ट रूप से पाँच निर्धारित की गई है, अतः अन्य संख्यात्मक विकल्प इस आयोग के संदर्भ में कानूनी रूप से मान्य नहीं हैं।
In English (Question & Model Answer)
How many non-official members can be there under the Madhya Pradesh State Backward Class Commission (Amendment) Act, 2021 ?
The correct answer is (C) Five.
- Under the Madhya Pradesh State Backward Class Commission (Amendment) Act, 2021, the composition of the commission includes a Chairman, a Vice-Chairman, and five non-official members who possess special knowledge or practical experience in matters relating to backward classes.
- This statutory modification was enacted to strengthen the administrative outreach and functional efficiency of the Madhya Pradesh State Backward Class Commission, ensuring broader representation and specialized oversight for socio-educational development initiatives.
- Option (A), (B), and (D) are incorrect because the legislative framework of the 2021 amendment explicitly fixes the strength of non-official members at five, making other numerical figures statistically and legally invalid for this specific statutory body.