मुख्य›एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा›प्रश्न पत्र 1: सामान्य अध्ययन›सामान्य अध्ययन›भारत एवं मध्यप्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था›राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक/सांविधिक आयोग एवं संस्थाएँ›दो या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोकसेवा आयोग की स्थापना की

दो या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोकसेवा आयोग की स्थापना की जा सकती हैं

20202Mprelimsyear-2020p1
A.(A) यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं
B.(B) संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोकसेवा आयोग नियुक्त करता है
C.(C) (A) तथा (B) दोनोंसही
D.(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
व्याख्या एवं हल

सही उत्तर (C) (A) तथा (B) दोनों है।

  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 दो या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोकसेवा आयोग (JSPSC) की स्थापना का प्रावधान करता है। इसकी स्थापना तब संभव होती है जब संबंधित राज्य इस संबंध में संकल्प पारित करते हैं और उसके बाद संसद विधि द्वारा ऐसे आयोग का गठन करती है।
  • JSPSC एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक, क्योंकि इसका सृजन संसद के अधिनियम द्वारा होता है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो कि राज्य लोकसेवा आयोग (SPSC) के विपरीत है, जहाँ नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
  • विकल्प (A) आवश्यक है क्योंकि राज्यों से अनुरोध प्राप्त होना अनिवार्य है। विकल्प (B) भी आवश्यक है क्योंकि संसद ही वह एकमात्र प्राधिकारी है जिसे कानून बनाकर आयोग बनाने की शक्ति प्राप्त है। अतः, दोनों शर्तें अनिवार्य होने के कारण विकल्प (C) सही है।

In English (Question & Model Answer)

A Joint State Public Service Commission may be established for two or more States

A.(A) If respective States agree in this regard
B.(B) Parliament appoints Joint State Public Service Commission by law
C.(C) Both (A) and (B)Correct
D.(D) None of the above

The correct answer is (C) Both (A) and (B).

  • Article 315 of the Indian Constitution provides for the establishment of a Joint State Public Service Commission (JSPSC) for two or more States. The establishment is contingent upon the State Legislatures passing a resolution to that effect and the Parliament subsequently enacting a law to constitute such a commission.
  • The JSPSC is a statutory body, not a constitutional one, as it is created by an Act of Parliament. Its members and the chairman are appointed by the President of India, distinct from the State Public Service Commission (SPSC) where appointments are made by the Governor.
  • Option (A) is necessary because the request must originate from the States. Option (B) is required because the Parliament is the sole authority empowered to create such a commission via legislation. Thus, both conditions are essential, making (C) the correct choice.
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