पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अन्तर्गत आता है?
व्याख्या एवं हल
सही उत्तर (B) राज्य सूची है।
- भारतीय संविधान के अनुसार पंचायती राज मुख्य रूप से राज्य का विषय है। यह संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची II) के प्रविष्टि 5 में वर्णित है।
- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जिससे राज्य सरकारों को इन स्थानीय स्वशासी निकायों को शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां हस्तांतरित करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ।
- संघ सूची (सूची I) राष्ट्रीय महत्व के विषयों (जैसे रक्षा, विदेश मामले) से संबंधित है, जबकि समवर्ती सूची (सूची III) में वे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं (जैसे शिक्षा, वन), इसलिए ये विकल्प राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले स्थानीय स्वशासन के लिए उपयुक्त नहीं हैं।
In English (Question & Model Answer)
Panchayati Raj Subject falls under which List of the Constitution?
The correct answer is (B) State List.
- Panchayati Raj is primarily a state subject under the Indian Constitution. It is listed as Item 5 in the State List (List II) of the Seventh Schedule.
- The 73rd Constitutional Amendment Act, 1992, gave constitutional status to Panchayati Raj Institutions (PRIs), enabling states to legislate and devolve powers, authority, and responsibilities to these local self-governing bodies.
- The Union List (List I) pertains to matters of national importance (e.g., defense, foreign affairs), while the Concurrent List (List III) covers subjects where both the Union and States can legislate (e.g., education, forests), making them inapplicable to the local government structure designated under the State List.