मुख्य›एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा›प्रश्न पत्र 1: सामान्य अध्ययन›सामान्य अध्ययन›भारत एवं मध्यप्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था›संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद›नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित होगी

20212Mprelimsyear-2021p1
A.(A) वित्तमंत्री में
B.(B) राष्ट्रपति मेंसही
C.(C) प्रधानमंत्री में
D.(D) भारत के मुख्य न्यायाधीश में
व्याख्या एवं हल

सही उत्तर (B) राष्ट्रपति है।

  • नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुसार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) उस अवकाश और अवकाश वेतन का हकदार है जो भारत सरकार के सचिव पर लागू नियमों द्वारा निर्धारित किया जाता है।
  • CAG को छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, क्योंकि CAG एक संवैधानिक प्राधिकारी है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह कार्यकाल की सुरक्षा के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष दर्जा रखता है।
  • वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास CAG को छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने का कोई संवैधानिक या वैधानिक अधिकार नहीं है; राष्ट्रपति ही इस संवैधानिक पद के लिए नियुक्ति प्राधिकारी और सेवा शर्तों के नियामक होते हैं।

In English (Question & Model Answer)

The power to grant or refuse leave to the Comptroller and Auditor General shall vest in the

A.(A) Finance Minister
B.(B) PresidentCorrect
C.(C) Prime Minister
D.(D) Chief Justice of India

The correct answer is (B) President.

  • According to the Comptroller and Auditor General (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971, the Comptroller and Auditor General (CAG) is entitled to leave and leave salary as may be prescribed by the rules applicable to a Secretary to the Government of India.
  • The power to grant or refuse such leave to the CAG vests in the President of India, as the CAG is a constitutional authority appointed by the President and enjoys a status equivalent to a Judge of the Supreme Court in terms of security of tenure.
  • The Finance Minister, Prime Minister, and Chief Justice of India do not hold the constitutional or statutory authority to grant or refuse leave to the CAG; the President acts as the appointing and regulating authority for the service conditions of this constitutional post.
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