मुख्य›एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा›प्रश्न पत्र 1: सामान्य अध्ययन›सामान्य अध्ययन›भारत एवं मध्यप्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था›राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक/सांविधिक आयोग एवं संस्थाएँ›सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 का विस्तार है

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 का विस्तार है

20182Mprelimsyear-2018p1
A.(A) सम्पूर्ण भारत परसही
B.(B) जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़ सम्पूर्ण भारत पर
C.(C) केन्द्रशासित प्रदेशों पर
D.(D) केवल जम्मू और कश्मीर पर
व्याख्या एवं हल

सही उत्तर: (A) संपूर्ण भारत

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (मूल रूप से अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के रूप में अधिनियमित) का विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

  • संवैधानिक आधार: 'अस्पृश्यता' के प्रचार और आचरण के लिए दंड निर्धारित करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 35 के अंतर्गत अधिनियमित।
  • जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन: जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के पश्चात, इस प्रकार के केंद्रीय अधिनियम अब देश भर में एकसमान रूप से लागू होते हैं, जिससे विकल्प (B) अप्रাসंगिक हो जाता है।

In English (Question & Model Answer)

The Protection of Civil Rights Act, 1955 extends to

A.(A) whole of IndiaCorrect
B.(B) whole of India except the State of Jammu and Kashmir
C.(C) Union Territories
D.(D) only the State of Jammu and Kashmir

Correct Answer: (A) whole of India

The Protection of Civil Rights Act, 1955 (originally enacted as the Untouchability (Offences) Act, 1955) extends to the whole of India.

  • Constitutional Basis: Enacted under Article 35 of the Constitution to prescribe punishments for the preaching and practice of 'Untouchability'.
  • Jammu & Kashmir Reorganisation: Following the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, Central laws like this now apply uniformly nationwide, rendering option (B) obsolete.
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