अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है?
सही उत्तर: (क) 14
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 यह अधिदेशित करती है कि राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, अपराधों के त्वरित विचारण को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में एक विशेष न्यायालय की स्थापना करेगी। यह प्रावधान पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान करने के अधिनियम के उद्देश्य के लिए केंद्रीय है।
अपवर्जन:
- धारा 17: विधि प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा की जाने वाली निवारक कार्रवाई से संबंधित है।
- धारा 21: अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के कर्तव्यों पर केंद्रित है, जिसमें धारा 21(1) और 21(3) न्यायिक न्यायालयों के बजाय प्रशासनिक उपायों का विवरण प्रदान करते हैं।
In English (Question & Model Answer)
Under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, in which Section there is a provision for the arrangement of a Special Court?
Correct Answer: (A) 14
Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, mandates that the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court, shall establish a Special Court in each district to ensure the speedy trial of offenses. This provision is central to the Act's objective of providing swift justice to victims.
Exclusions:
- Section 17: Deals with the preventive action to be taken by law enforcement.
- Section 21: Focuses on the duties of the government to ensure the effective implementation of the Act, with 21(1) and 21(3) detailing administrative measures rather than judicial courts.