उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर, शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था ?
व्याख्या एवं हल
सही उत्तर (A) उन्नीकृष्णन बनाम आंध्रप्रदेश है।
- उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993): इस ऐतिहासिक वाद में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता) के तहत एक अंतर्निहित मौलिक अधिकार है, जो नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 45) से प्रेरित है।
- संवैधानिक प्रभाव: इसी न्यायिक मिसाल के आधार पर 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 पारित हुआ, जिसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21A (6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार) तथा अनुच्छेद 51A(k) जोड़ा गया।
- विकल्पों का विश्लेषण:
- (B) गोविन्द बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1975): पुलिस निगरानी तथा निजता के अधिकार के दायरे से संबंधित वाद है।
- (C) परमानन्द कटारा बनाम भारत संघ (1989): आपातकालीन स्थिति में प्रत्येक नागरिक को त्वरित चिकित्सकीय सहायता प्रदान करने के अधिकार (अनुच्छेद 21) से संबंधित है।
- (D) चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1996): आश्रय/आवास के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग माना गया था।
In English (Question & Model Answer)
The scope of the Article 21 of the Constitution was expanded to include Right to Education, because of the decision of Supreme Court in the case
The correct answer is (A) Unnikrishnan v/s Andhra Pradesh.
- Unni Krishnan, J.P. v. State of Andhra Pradesh (1993): A Constitution Bench of the Supreme Court held that the Right to Education for children up to 14 years of age is an integral part of the Right to Life with dignity guaranteed under Article 21 of the Constitution, flowing directly from Article 45 (DPSP).
- Constitutional Impact: This landmark judicial doctrine culminated in the 86th Constitutional Amendment Act, 2002, which explicitly inserted Article 21A (Fundamental Right to free and compulsory education for ages 6–14) and Article 51A(k).
- Option Breakdown:
- (B) Govind v. State of Madhya Pradesh (1975): Related to police surveillance, fundamental freedoms, and the emerging right to privacy.
- (C) Parmanand Katara v. Union of India (1989): Related to the obligation of every doctor/hospital to provide immediate medical aid to injured persons to preserve life under Article 21.
- (D) Chameli Singh v. State of Uttar Pradesh (1996): Established that the right to shelter and housing is an essential component of the right to life under Article 21.