कथन : सभी महिला संगठनों ने नये यौन उत्पीड़न कानून का स्वागत किया है। पूर्वाधारणा I : अतीत में यौन उत्पीड़न के अपराध बहुत कम होते थे। पूर्वाधारणा II : समाज में यौन उत्पीड़न के बारे में, एक नई जागरूकता आयी है।
सही उत्तर: (B) पूर्वधारणा II सशक्त है।
यह कथन नवीन विधान की सामाजिक स्वीकृति पर केंद्रित है, जो अंतर्निहित रूप से इस विषय के प्रति बढ़ती हुई मान्यता को सूचित करता है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में, यह मध्य प्रदेश राज्य महिला नीति (2015) तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 जैसे सुदृढ़ विधिक सुरक्षा उपायों के अनुरूप है, जो लैंगिक-आधारित हिंसा को संबोधित करने की दिशा में एक प्रणालीगत परिवर्तन को दर्शाता है।
- पूर्वधारणा I दुर्बल है क्योंकि कानून का प्रवर्तन अपराधों की ऐतिहासिक आवृत्ति के साथ सहसंबद्ध नहीं है, अपितु यह पूर्ववर्ती प्रतितोष तंत्रों की विफलता को इंगित करता है।
- पूर्वधारणा II सशक्त है क्योंकि संगठनों द्वारा सामूहिक अनुमोदन एक ऐसी उत्तरदायी समाज-व्यवस्था को निरूपित करता है, जो उत्पीड़न से निपटने हेतु अधिक कठोर विधिक ढांचे की आवश्यकता को स्वीकार करती है।
In English (Question & Model Answer)
Statement : All women's organizations have welcomed the new sexual harassment law. Assumption I : Sexual harassment crimes were very few in the past. Assumption II : There is a new awareness about sexual harassment in the society.
Correct Answer: (B) Assumption II is strong.
The statement focuses on the societal acceptance of new legislation, which inherently implies a growing recognition of the issue. In the context of Madhya Pradesh, this aligns with the Madhya Pradesh State Policy for Women (2015) and increased legal safeguards like the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, which reflects a systemic shift towards addressing gender-based violence.
- Assumption I is weak as the law's introduction does not correlate with the historical frequency of crimes, but rather the failure of previous redressal mechanisms.
- Assumption II is strong because the collective approval of organizations signifies a responsive society acknowledging the need for stricter legal frameworks to tackle harassment.