कथन : जब तक कि देश आर्थिक समानता को उपलब्ध नहीं करता, लोकतंत्र और स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है।
पूर्वधारणा I : लोकतंत्र और आर्थिक समानता एक साथ चलती हैं।
पूर्वधारणा II : लोकतंत्र और स्वतंत्रता, आर्थिक समानता पर निर्भर नहीं हैं।
सही उत्तर: (A) पूर्वधारणा I सशक्त है।
कथन यह प्रतिपादित करता है कि आर्थिक समानता के अभाव में लोकतंत्र और स्वतंत्रता अर्थहीन हैं, जो इन दोनों के मध्य एक कार्य-कारण संबंध को इंगित करता है। पूर्वधारणा I इस निर्भरता को सही ढंग से रेखांकित करती है, जो भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुरूप है, जो स्पष्ट रूप से सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता और समानता के साथ-साथ आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।
- पूर्वधारणा II क्यों विफल है: यह स्वतंत्रता का सुझाव देकर कथन का खंडन करती है, जिससे मूल आधार तार्किक रूप से अप्रासंगिक हो जाता है।
- मध्य प्रदेश संदर्भ: मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाएं आर्थिक समावेशन के इस संवैधानिक अधिदेश को प्राप्त करने के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
In English (Question & Model Answer)
Statement : Until the country achieves economic equality, democracy and freedom have no meaning.
Assumption I : Democracy and economic equality go hand in hand.
Assumption II : Democracy and freedom are independent of economic equality.
Correct Answer: (A) Assumption I is strong.
The statement posits that democracy and freedom are hollow without economic equality, implying a causal link between the two. Assumption I correctly identifies this dependency, aligning with the Preamble of the Indian Constitution, which explicitly seeks to secure economic justice alongside liberty and equality for all citizens.
- Why Assumption II fails: It contradicts the statement by suggesting independence, rendering the original premise logically irrelevant.
- MP Context: Schemes like the MP State Rural Livelihood Mission reflect the state’s commitment to achieving this constitutional mandate of economic inclusion.