वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) की न्यूनतम सीमा क्या थी, जिसे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित किया गया था ?
व्याख्या एवं हल
सही उत्तर (B) 25% है।
- वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) वह न्यूनतम प्रतिशत है जो एक वाणिज्यिक बैंक को ग्राहकों को ऋण देने से पहले तरल नकदी, सोना या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखना पड़ता है।
- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में वर्ष 2007 के संशोधन से पहले, एसएलआर की न्यूनतम सीमा (फ्लोर लिमिट) 25 प्रतिशत निर्धारित थी। इस संशोधन ने 25% की इस न्यूनतम सीमा को समाप्त कर दिया, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को बदलती व्यापक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति और तरलता का प्रबंधन करने के लिए अधिक लचीलापन मिला।
- विकल्प (B) 25% उस ऐतिहासिक सांविधिक न्यूनतम सीमा को दर्शाता है जो संशोधन से पहले अस्तित्व में थी। विकल्प (A), (C) और (D) उस विशिष्ट निचلی सीमा से संबंधित नहीं हैं जिसे 2007 में संशोधित किया गया था।
In English (Question & Model Answer)
What was the lower ceiling of Statutory Liquidity Ratio (SLR) which was amended in 2007 by the Government of India ?
The correct answer is (B) 25%.
- The Statutory Liquidity Ratio (SLR) is the minimum percentage of deposits that a commercial bank has to maintain in the form of liquid cash, gold, or other approved securities before lending to customers.
- Prior to the 2007 amendment to the Banking Regulation Act, 1949, the lower ceiling or floor limit for SLR was fixed at 25 percent. The amendment removed this minimum floor limit of 25%, giving the Reserve Bank of India (RBI) greater flexibility to manage monetary policy and liquidity in the economy according to evolving macroeconomic conditions.
- Option (B) 25% represents the historical statutory floor limit that existed before the removal. Option (A), (C), and (D) do not correspond to the specific lower ceiling requirement that was amended in the year 2007.