भारतीय रियासतों के शासकों के विशेषाधिकारों और प्रिसी पसों की समाप्ति कब की गई?
व्याख्या एवं हल
सही उत्तर (D) 1971 है।
- भारतीय रियासतों के शासकों के विशेषाधिकारों और प्रिवी पर्स (Privy Purses) को संविधान के 26वें संशोधन अधिनियम, 1971 के माध्यम से समाप्त किया गया था। इस अधिनियम को 28 दिसंबर 1971 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिससे भारत के एकीकरण के समय दिए गए शाही विशेषाधिकारों का अंत हो गया।
- यह कदम लोकतांत्रिक समानता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लाए गए इस संशोधन का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करना था, जो संविधान के समाजवादी लक्ष्यों के अनुरूप था।
- विकल्प (A) 1950 भारतीय संविधान के लागू होने का वर्ष है, जिसमें अनुच्छेद 291 और 362 के तहत प्रिवी पर्स को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त था। विकल्प (B) 1949 उस समय को दर्शाता है जब अंतिम विलय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे, जबकि (C) 1962 का इस संवैधानिक संशोधन से कोई सीधा ऐतिहासिक संबंध नहीं है।
In English (Question & Model Answer)
When was the special rights and privy purse enjoyed by the Indian Princely States abolished ?
The correct answer is (D) 1971.
- The special rights and privy purses (annual payments to former rulers of princely states) were abolished by the 26th Constitutional Amendment Act, 1971. This act received the assent of the President on December 28, 1971, effectively ending the royal privileges that had been guaranteed at the time of India's integration.
- This measure was a significant step in establishing democratic equality, as proposed by the then Prime Minister Indira Gandhi to eliminate disparities and fulfill the socialist objective of the Constitution. It marked the formal conclusion of the transitional arrangement that had begun with the merger agreements of 1947-1949.
- Option (A) 1950 marks the commencement of the Indian Constitution, which initially guaranteed these privy purses under Articles 291 and 362. Options (B) 1949 corresponds to the period when the final merger agreements were signed, while (C) 1962 is historically unrelated to this specific constitutional amendment.