मुख्य›एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा›प्रश्न पत्र 1: सामान्य अध्ययन›सामान्य अध्ययन›भारत एवं मध्यप्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था›म.प्र. की संवैधानिक व्यवस्था: राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय›भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने

भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है?

20222Mprelimsyear-2022p1
A.(A) अनुच्छेद 123
B.(B) अनुच्छेद 213सही
C.(C) अनुच्छेद 222
D.(D) अनुच्छेद 233
व्याख्या एवं हल

सही उत्तर (B) अनुच्छेद 213 है।

  • भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत, राज्य के राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सत्र में न होने पर (विश्रामकाल में) अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है, यदि ऐसी परिस्थितلें मौजूद हों जिनमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो जाता है।
  • इस अनुच्छेद के तहत जारी अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम का होता है, किंतु इसे राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है तथा पुनर्गठन के छह सप्ताह की समाप्ति पर या उससे पहले अस्वीकृत होने पर यह निष्प्रभावी हो जाता है।
  • विकल्प (A) अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। विकल्प (C) अनुच्छेद 222 एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित है। विकल्प (D) अनुच्छेद 233 राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है।

In English (Question & Model Answer)

Under which Article of the Constitution of India is the Governor empowered to promulgate ordinances?

A.(A) Article 123
B.(B) Article 213Correct
C.(C) Article 222
D.(D) Article 233

The correct answer is (B) Article 213.

  • Under Article 213 of the Constitution of India, the Governor of a state is empowered to promulgate ordinances during the recess of the state legislature when circumstances exist which render it necessary for immediate action.
  • An ordinance promulgated under this Article has the same force and effect as an Act of the state legislature, but it must be laid before the state legislature when it reassembles and shall cease to operate at the expiration of six weeks from the reassembly, or earlier if a disapproving resolution is passed.
  • Option (A) Article 123 empowers the President of India to promulgate ordinances. Option (C) Article 222 deals with the transfer of a judge from one High Court to another. Option (D) Article 233 pertains to the appointment of district judges by the Governor of the state in consultation with the High Court.
इस प्रश्न को संदर्भ में देखें →
निशुल्क एंड्रॉइड ऐप

स्टेट PYQ ऐप पर बेहतर अभ्यास करें

⚡ एरर डायरी · ⏱ मेन्स आंसर पेसर टाइमर · 📴 ऑफलाइन रिवीजन वॉल्ट

डाउनलोड करेंGoogle Play