गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFC) के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था ?
व्याख्या एवं हल
सही उत्तर (D) 23 फरवरी, 2018 है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के ग्राहकों के लिए त्वरित और लागत-मुक्त शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करने हेतु 23 फरवरी, 2018 को लोकपाल योजना (Ombudsman Scheme) की शुरुआत की।
- यह योजना उन सभी जमा स्वीकार करने वाली NBFCs और 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक की संपत्ति वाली गैर-जमा स्वीकार करने वाली NBFCs पर लागू होती है, जिनका ग्राहकों के साथ सीधा संपर्क होता है। यह योजना RBI अधिनियम, 1934 के अंतर्गत एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में कार्य करती है।
- अन्य विकल्प गलत हैं क्योंकि वे RBI द्वारा इस विशेष योजना की अधिसूचना की आधिकारिक तिथि से मेल नहीं खाते हैं; 23 फरवरी का चयन NBFC क्षेत्र के लिए लोकपाल ढांचे के आधिकारिक शुभारंभ की तथ्यात्मक रिकॉर्ड तिथि के आधार पर किया गया है।
In English (Question & Model Answer)
On which date, the Ombudsman Scheme for the Non-Banking Financial Companies (NBFC), 2018 was effectively introduced by Reserve Bank of India ?
The correct answer is (D) 23 February, 2018.
- The Reserve Bank of India (RBI) introduced the Ombudsman Scheme for Non-Banking Financial Companies (NBFCs) on February 23, 2018, to provide an expeditious and cost-free grievance redressal mechanism for customers of NBFCs.
- The scheme covers all deposit-taking NBFCs and non-deposit-taking NBFCs with an asset size of Rs 100 crore or more, having a customer interface, essentially functioning as an alternative dispute resolution mechanism under the RBI Act, 1934.
- Other dates provided are incorrect as they do not align with the formal notification date of the RBI circular regarding this specific scheme; the selection of 23 February is a matter of factual record regarding the official launch date of the Ombudsman framework for the NBFC sector.