मुख्य›एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा›प्रश्न पत्र 1: सामान्य अध्ययन›सामान्य अध्ययन›भारत एवं मध्यप्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था›प्रमुख संवैधानिक संशोधन›निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की

निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से सम्पत्ति के अधिकार को हटाया?

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A.(A) 37 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975
B.(B) 38 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975
C.(C) 44 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978सही
D.(D) 42 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976
व्याख्या एवं हल

सही उत्तर (C) 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1978 है।

इस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों (पूर्व में अनुच्छेद 31) से हटाकर अनुच्छेद 300क के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में पुनः स्थापित किया गया। यह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा हेतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है।

  • 42वाँ संशोधन (1976): इसे 'लघु संविधान' के रूप में जाना जाता है, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त नहीं किया गया था।
  • 37वाँ एवं 38वाँ संशोधन: ये संपत्ति के अधिकार की विधिक स्थिति से असंबद्ध हैं।

In English (Question & Model Answer)

Which of the following Amendment Act of the Constitution deleted the Right to Property from the list of Fundamental Rights?

A.(A) 37th Constitution Amendment Act 1975
B.(B) 38th Constitution Amendment Act 1975
C.(C) 44th Constitution Amendment Act 1978Correct
D.(D) 42nd Constitution Amendment Act 1976

The correct answer is (C) 44th Constitution Amendment Act 1978.

This amendment removed the Right to Property from the Fundamental Rights (formerly Article 31) and re-enacted it as a legal right under Article 300A. This is a high-yield topic for MPPSC Prelims.

  • 42nd Amendment (1976): Known as the 'Mini Constitution', it did not delete property rights.
  • 37th & 38th Amendments: These are unrelated to the legal status of property rights.
इस प्रश्न को संदर्भ में देखें →
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