निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की ?
व्याख्या एवं हल
सही उत्तर (B) मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन (1951) है।
- मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन (1951) के ऐतिहासिक मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों (भाग III) और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (भाग IV) के बीच किसी भी संघर्ष की स्थिति में मौलिक अधिकार सर्वोपरि होंगे। न्यायालय ने माना कि नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के अधीन रहना होगा।
- इस न्यायिक निर्णय के कारण संसद को पहला संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 पारित करना पड़ा, जिससे कुछ सामाजिक कल्याणकारी नीतियों को लागू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- विकल्प (A) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) में यह निर्णय दिया गया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। विकल्प (C) केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य (1973) ने 'मूल ढांचा' (Basic Structure) का सिद्धांत प्रतिपादित किया। विकल्प (D) मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) ने यह स्थापित किया कि संविधान मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन पर आधारित है।
In English (Question & Model Answer)
In which of the following cases did the Supreme Court of India declare the prevalence of Fundamental Rights over Directive Principles of the State Policy in case of conflict between the two ?
The correct answer is (B) The State of Madras v. Champakam Dorairajan (1951).
- In the landmark case of The State of Madras v. Champakam Dorairajan (1951), the Supreme Court of India ruled that in case of any conflict between Fundamental Rights (Part III) and Directive Principles of State Policy (Part IV), the Fundamental Rights would prevail. The court held that Directive Principles have to conform to and run subsidiary to the chapters on Fundamental Rights.
- This judicial pronouncement led the Parliament to enact the First Constitutional Amendment Act, 1951, which introduced Article 31C and modified Article 19 to mitigate the rigidity and allow implementation of certain social welfare policies.
- Option (A) Golaknath v. State of Punjab (1967) held that Parliament cannot amend Fundamental Rights to take away or abridge them. Option (C) Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) propounded the Basic Structure doctrine and balanced Fundamental Rights with DPSPs. Option (D) Minerva Mills v. Union of India (1980) established that the Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between Part III and Part IV.