निम्नलिखित में से कौन-सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था, जिसे संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के परन्तुक की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमण्डलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया?
व्याख्या एवं हल
सही उत्तर (A) प्रथम संविधान संशोधन, 1951 है।
- प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951, वह पहला संवैधानिक संशोधन था जिसमें संविधान के अनुच्छेद 368 के परन्तुक (Proviso) में निहित प्रक्रिया का उपयोग किया गया था, जिसके तहत आधे से अधिक राज्य विधानमण्डलों द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक था।
- इस संशोधन ने विशेष रूप से संविधान की चौथी अनुसूची के अनुच्छेद 4 में परिवर्तन किया और नौवीं अनुसूची को जोड़ा ताकि भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके, जिसके लिए संघीय ढांचे पर प्रभाव के कारण राज्यों की सहमति अनिवार्य थी।
- विकल्प (B), (C) और (D) बाद के संशोधनों को संदर्भित करते हैं; द्वितीय संशोधन (1952) लोकसभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित था, तृतीय (1954) समवर्ती सूची से संबंधित था, और चतुर्थ (1954) संपत्ति के अधिकारों और मुआवजे से संबंधित था, इनमें से कोई भी संशोधन राज्य अनुसमर्थन की आवश्यकता वाला पहला संशोधन नहीं था।
In English (Question & Model Answer)
Which of the following Constitution Amendments was the first Constitutional Amendment, which was rectified by the State Legislatures according to the requirements of the provision of the Article 368 (2) of the Constitution?
The correct answer is (A) First Constitutional Amendment, 1951.
- The First Constitutional Amendment Act, 1951, was the first instance where the procedure prescribed in the proviso to Article 368 of the Indian Constitution was invoked, requiring ratification by at least half of the State Legislatures.
- This amendment specifically modified Article 4 of the Fourth Schedule and introduced the Ninth Schedule to the Constitution to protect certain land reform laws from judicial scrutiny, necessitating state-level consent due to the impact on the federal structure.
- Options (B), (C), and (D) refer to subsequent amendments; specifically, the Second Amendment (1952) dealt with representation in the Lok Sabha, the Third (1954) pertained to the Concurrent List, and the Fourth (1954) addressed property rights and compensation, none of which hold the distinction of being the first to require state ratification.