अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम ज़मानत प्रतिबन्धित है?
सही उत्तर: (C) धारा 18
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 18, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 438 के अनुप्रयोग को स्पष्ट रूप से वर्जित करती है, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान करने का निषेध है। यह प्रावधान त्वरित न्याय सुनिश्चित करने और पीड़ितों को डराने-धमकाने से सुरक्षित रखने हेतु निर्मित किया गया है।
- धारा 16, 17 और 19 विभिन्न प्रक्रियात्मक विषयों से संबंधित हैं, जैसे कि अपराध कारित करने की संभावना वाले व्यक्तियों को हटाने की शक्ति (धारा 17), न कि जमानत संबंधी प्रतिबंधों से।
- मध्य प्रदेश में, जहाँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार के मामलों की संख्या उल्लेखनीय है, यह धारा अन्वेषण एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण विधिक उपकरण बनी हुई है।
In English (Question & Model Answer)
Under which of the following Sections of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Act, 1989 is anticipatory bail prohibited?
Correct Answer: (C) Section 18
Section 18 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, explicitly bars the application of Section 438 of the Code of Criminal Procedure (CrPC), thereby prohibiting the grant of anticipatory bail to an accused. This provision is designed to ensure swift justice and protect victims from intimidation.
- Sections 16, 17, and 19 deal with different procedural matters, such as the power to remove persons likely to commit offences (Section 17), rather than bail restrictions.
- In Madhya Pradesh, which records a significant number of SC/ST atrocity cases, this section remains a critical legal tool for investigative agencies.