Skip to content / सामग्री पर जाएँ
मुख्य›एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा›प्रश्न पत्र 1: सामान्य अध्ययन›सामान्य अध्ययन›भारत एवं मध्यप्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था›राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक/सांविधिक आयोग एवं संस्थाएँ›मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

20192Mprelimsyear-2019p1
आयोग द्वारा दोनों स्वीकार्य / Both accepted by commission
A.(A) अध्यक्ष पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारित करता हैस्वीकार्य
B.(B) आयोग के सदस्य पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारित करते हैंस्वीकार्य
C.(C) सदस्य पाँच वर्षों की दूसरी अवधि के पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होता है
D.(D) अध्यक्ष या सदस्य, भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन आगे और नियुक्ति के लिए अपात्र होते हैं
व्याख्या एवं हल

सही उत्तर (C) है। मानवाधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अधीन, अध्यक्ष और सदस्य दोनों अन्य कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं।

  • विकल्प (A) और (B) सही हैं क्योंकि वर्तमान कार्यकाल पांच वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक है।
  • विकल्प (D) सरकारी प्रभाव से आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु एक वैध प्रावधान है।
  • नोट: इसी प्रकार के प्रावधान मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग पर भी लागू होते हैं।

In English (Question & Model Answer)

Which of the following statement is not correct in relation to Protection of Human Rights Act?

Both accepted by commission / आयोग द्वारा दोनों स्वीकार्य
A.(A) Chairman holds office for a term of five yearsAccepted
B.(B) Members of the Commission hold office for a term of five yearsAccepted
C.(C) Member is not eligible for re-appointment for another term of five years
D.(D) Chairperson or a Member is ineligible for further employment under Government of India or Government of any State

The correct answer is (C). Under the Protection of Human Rights (Amendment) Act, 2019, both the Chairperson and Members are eligible for re-appointment for another term.

  • Options (A) and (B) are correct as the current term of office is five years or until the age of 70.
  • Option (D) is a valid provision to ensure the Commission's independence from government influence.
  • Note: Similar provisions govern the Madhya Pradesh State Human Rights Commission.
इस प्रश्न को संदर्भ में देखें →
WhatsApp