मुख्य›एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा›प्रश्न पत्र 1: सामान्य अध्ययन›सामान्य अध्ययन›भारत एवं मध्यप्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था›राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक/सांविधिक आयोग एवं संस्थाएँ›अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियम, 1995 की निम्नलिखित में से किस

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियम, 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत 'जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरी समिति' के गठन का उपबंध किया गया है?

20162Mprelimsyear-2016p1
A.(A) धारा 18
B.(B) धारा 19
C.(C) धारा 17सही
D.(D) धारा 16
व्याख्या एवं हल

सही उत्तर: (ग) धारा 17।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अंतर्गत, धारा 17 जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के गठन का अधिदेश देती है। इस समिति का कार्य अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करना, पीड़ितों को राहत प्रदान करना और जिले में साक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

  • धारा 16 राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के गठन से संबंधित है।
  • धारा 18 और 19 समिति गठन के बजाय पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के प्रक्रियात्मक पहलुओं से संबंधित हैं।

मध्य प्रदेश में, ये समितियां जिला कलेक्टर के निर्देशन में अत्याचार के मामलों की निगरानी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

In English (Question & Model Answer)

Under which one of the following Sections of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Rules, 1995, constitution of 'District Level Vigilance and Monitoring Committee' has been provided?

A.(A) Section 18
B.(B) Section 19
C.(C) Section 17Correct
D.(D) Section 16

Correct Answer: (C) Section 17.

Under the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995, Section 17 mandates the constitution of a District Level Vigilance and Monitoring Committee. This committee is tasked with reviewing the implementation of the Act, providing relief to victims, and ensuring the safety of witnesses in the district.

  • Section 16 pertains to the constitution of the State-level Vigilance and Monitoring Committee.
  • Sections 18 and 19 deal with procedural aspects of providing relief and rehabilitation to victims rather than committee formation.

In Madhya Pradesh, these committees are critical for monitoring atrocity cases under the direction of the District Collector.

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