अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में 'अग्रिम जमानत' प्रतिबन्धित है?
सही उत्तर: (C) धारा 18
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 18, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 438 के अनुप्रयोग को स्पष्ट रूप से वर्जित करती है, जिससे इस अधिनियम के तहत अपराध करने वाले व्यक्तियों के लिए अग्रिम जमानत का निषेध होता है। यह प्रावधान अत्याचारों के विरुद्ध कड़े निवारक उपाय सुनिश्चित करता है, जो मध्य प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले राज्यों में अत्यधिक प्रासंगिक है।
अन्य धाराएँ भिन्न प्रशासनिक और विधिक उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं:
- धारा 16: पीड़ितों के पुनर्वास से संबंधित है।
- धारा 20: अन्य विधियों पर इस अधिनियम को अध्यारोही प्रभाव प्रदान करती है।
- धारा 22: इस अधिनियम के अंतर्गत सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले लोक सेवकों का संरक्षण करती है।
In English (Question & Model Answer)
Under which one of the following Sections of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 is 'anticipatory bail' prohibited?
Correct Answer: (C) Section 18
Section 18 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 explicitly bars the application of Section 438 of the Code of Criminal Procedure (CrPC), thereby prohibiting anticipatory bail for persons committing offenses under this Act. This provision ensures strict deterrence against atrocities, a priority highly relevant in states like Madhya Pradesh with significant tribal populations.
Other sections serve different administrative and legal purposes:
- Section 16: Deals with the rehabilitation of victims.
- Section 20: Gives the Act overriding effect over other laws.
- Section 22: Protects public servants acting in good faith under the Act.