मुख्य›एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा›प्रश्न पत्र 1: सामान्य अध्ययन›सामान्य अध्ययन›भारत एवं मध्यप्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था›राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक/सांविधिक आयोग एवं संस्थाएँ›सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अन्तर्गत 'सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति' का उपबन्ध किया गया है?

20182Mprelimsyear-2018p1
A.(A) धारा 10
B.(B) धारा 10 कसही
C.(C) धारा 14
D.(D) धारा 14 क
व्याख्या एवं हल

सही उत्तर: (B) धारा 10 क

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 राज्य सरकार को धारा 10क के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रावधान का प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ के निवासी अस्पृश्यता से संबंधित अपराधों को बढ़ावा देते हुए या छिपाते हुए पाए जाते हैं। अन्य धाराएँ विभिन्न दंडात्मक उपायों से संबंधित हैं: धारा 10 अपराधों के दुष्प्रेरण से संबंधित है, धारा 14 कंपनियों द्वारा किए जाने वाले अपराधों से संबंधित है, और धारा 14क अभियोजन के लिए परिसीमा काल को संबोधित करती है, जिससे वे सभी विकल्प असत्य हो जाते हैं।

In English (Question & Model Answer)

Under which one of the following Sections of the Protection of Civil Rights Act, 1955 has 'power of State Government to impose collective fine' been provided?

A.(A) Section 10
B.(B) Section 10 ACorrect
C.(C) Section 14
D.(D) Section 14 A

Correct Answer: (B) Section 10 A

The Protection of Civil Rights Act, 1955 empowers the State Government to impose collective fines under Section 10A. This provision is invoked in areas where inhabitants are found-abetting or concealing offenses relating to untouchability. Other sections deal with different penal measures: Section 10 pertains to abetment of offenses, Section 14 deals with offenses by companies, and Section 14A addresses the period of limitation for prosecution, making them incorrect.

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