मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के तहत राज्य मानव अधिकार आयोग राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है?
व्याख्या एवं हल
सही उत्तर (C) धारा 28 है।
- मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 28 के तहत राज्य मानव अधिकार आयोग को राज्य सरकार को अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का सांविधिक प्रावधान किया गया है। इसके पश्चात राज्य सरकार इस प्रतिवेदन को की गई कार्रवाई के विवरण के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करती है।
- यह प्रावधान प्रशासनिक पारदर्शिता, विधायी जवाबदेही और जमीनी स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण में राज्य मानव अधिकार आयोग के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करता है।
- विकल्प (A) धारा 21 राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन से संबंधित है। विकल्प (B) धारा 25 राज्य सरकार द्वारा आयोग को दिए जाने वाले अनुदान से संबंधित है। विकल्प (D) धारा 30 मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए मानव अधिकार न्यायालयों के गठन से संबंधित है।
In English (Question & Model Answer)
Under which section of the Protection of Human Rights Act is the State Human Rights Commission mandated to submit an annual report to the State Government?
The correct answer is (C) Section 28.
- Under Section 28 of the Protection of Human Rights Act, 1993, the State Human Rights Commission is statutorily mandated to submit an annual report to the State Government. The State Government is then required to place this report before the State Legislature along with a memorandum of action taken.
- This provision ensures administrative transparency, legislative accountability, and the proper institutional functioning of the State Human Rights Commission in safeguarding human rights at the grassroots level.
- Option (A) Section 21 deals with the constitution of the State Human Rights Commission. Option (B) Section 25 relates to the grants by the State Government. Option (D) Section 30 pertains to the constitution of Human Rights Courts for the speedy trial of offences.