सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है?
व्याख्या एवं हल
सही उत्तर (C) केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग है।
- सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 की धारा 20 केन्द्रीय सूचना आयोग (CIC) या राज्य सूचना आयोग (SIC) को जन सूचना अधिकारी (PIO) पर जुर्माना लगाने का अधिकार देती है, यदि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर जानकारी प्रदान करने में विफल रहता है या जानबूझकर गलत, अधूरी या भ्रामक जानकारी देता है।
- जुर्माने की राशि में देरी के प्रत्येक दिन के लिए 250 रुपये का प्रावधान है, जिसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपये है। इसके अतिरिक्त, आयोग संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकता है।
- विकल्प (A) और (B) अधूरे हैं क्योंकि अधिनियम यह दंडात्मक शक्तियाँ केन्द्रीय और राज्य दोनों स्तर के आयोगों को प्रदान करता है। विकल्प (D) गलत है क्योंकि उच्च न्यायालय को RTI अधिनियम की धारा 20 के तहत जुर्माना लगाने का अधिकार प्राप्त नहीं है; यह अधिकार विशेष रूप से सूचना आयोगों को ही सौंपा गया है।
In English (Question & Model Answer)
Who among the following can impose the penalty under Section 20 of Right to Information Act?
The correct answer is (C) Central Information Commission or State Information Commission.
- Section 20 of the Right to Information (RTI) Act, 2005, empowers the Central Information Commission (CIC) or the State Information Commission (SIC) to impose a penalty on the Public Information Officer (PIO) for failure to furnish information within the specified time or for knowingly giving incorrect, incomplete, or misleading information.
- The penalty amount is set at 250 rupees for each day of delay, subject to a maximum limit of 25,000 rupees. The Commission is also empowered to recommend disciplinary action against the PIO under the service rules applicable to them.
- Options A and B are incomplete because the Act grants these punitive powers to both the Central and State-level Commissions, not just one exclusively. Option D is incorrect because the High Court does not exercise the power to impose penalties under Section 20 of the RTI Act; this is an administrative authority delegated specifically to the Information Commissions.