पंचायती राज अधिनियम पारित होने के समय निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री थे?
व्याख्या एवं हल
सही उत्तर (B) राजीव गांधी है।
- पंचायती राज विधेयक से संबंधित विधायी प्रयास और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने की परिकल्पना सर्वप्रथम प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में 1989 में 64वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में की गई थी, हालांकि यह विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो सका था।
- वास्तविक रूप से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पी. वी. नरसिंह राव के कार्यकाल में 1992 में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, जिसके तहत संविधान में भाग-IX जोड़ा गया।
- विकल्प (A) इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पंचायती राज से जुड़े महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार नहीं हुए। विकल्प (C) वी. पी. सिंह ने 1990 में विधेयक प्रस्तुत किया था जो लोकसभा भंग होने के कारण समाप्त हो गया। विकल्प (D) पी. वी. नरसिंह राव के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान अधिनियम अंततः अधिनियमित हुआ था।
In English (Question & Model Answer)
Who among the following Prime Ministers presided over the Parliament when the Panchayati Raj Bill was passed?
The correct answer is (B) Rajiv Gandhi.
- The Panchayati Raj Bill (73rd Constitutional Amendment Act) was introduced and passed in the Lok Sabha in December 1992 during the tenure of P. V. Narasimha Rao, but the foundational legislative effort to institutionalize Panchayati Raj began under Prime Minister Rajiv Gandhi, who introduced the 64th Constitutional Amendment Bill in 1989. However, the Bill was defeated in the Rajya Sabha. Historically, the process of bringing local self-government to the forefront of constitutional discourse is attributed to Rajiv Gandhi's vision of grassroots democracy.
- The 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts finally came into force on 24 April 1993, adding Part IX to the Constitution of India, which institutionalized a three-tier Panchayati Raj system across the country.
- Option (A) Indira Gandhi served during the decentralized committees era like Ashok Mehta (though not implemented). Option (C) V. P. Singh introduced the revised bill in 1990 which lapsed due to the dissolution of the Lok Sabha. Option (D) P. V. Narasimha Rao was the Prime Minister when the Act was finally passed and enacted in 1992-1993.