राज्य मानवधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है ?
व्याख्या एवं हल
सही उत्तर (D) राज्यपाल है।
- मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 22(1) के अनुसार, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति की सिफारिश पर की जाती है।
- नामों की सिफारिश करने वाली इस समिति में मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), विधान सभा अध्यक्ष, राज्य के गृह विभाग के प्रभारी मंत्री और विधान सभा में विपक्ष का नेता शामिल होते हैं (जहाँ विधान परिषद है, वहाँ उसके सभापति और विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं)।
- राज्यपाल आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नियुक्ति प्राधिकारी होते हैं, लेकिन वे इस सिफारिशी समिति के सदस्य नहीं होते हैं। अत: विकल्प (A), (B) और (C) समिति के भाग हैं, जबकि विकल्प (D) समिति में शामिल नहीं है।
In English (Question & Model Answer)
Who is not included in the Committee to recommend name for the appointment of Chairperson and Members of State Human Rights Commission ?
The correct answer is (D) Governor.
- According to Section 22(1) of the Protection of Human Rights Act, 1993, the Chairperson and members of the State Human Rights Commission are appointed by the Governor on the recommendation of a high-powered committee.
- The committee responsible for recommending names consists of the Chief Minister as its Chairperson, the Speaker of the Legislative Assembly, the Minister-in-Charge of the Department of Home in the State, and the Leader of the Opposition in the Legislative Assembly (where a Legislative Council exists, its Chairman and Leader of the Opposition are also members).
- The Governor is the appointing authority for the Chairperson and members, but the Governor is not a member of the recommendation committee itself. Therefore, options (A), (B), and (C) are part of the committee, making option (D) the correct choice for who is not included.