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राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है ?

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A.(A) राज्यपाल
B.(B) मुख्यमंत्रीसही
C.(C) मुख्य न्यायाधीश
D.(D) महाधिवक्ता
व्याख्या एवं हल

सही उत्तर (B) मुख्यमंत्री है।

  • मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुसार, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं। इस समिति में विधानसभा अध्यक्ष, राज्य के गृह मंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता सदस्य के रूप में शामिल होते हैं।
  • यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि राज्य के भीतर मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक संतुलित और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया अपनाई जाए, जो मानवाधिकार आयोग की स्वायत्तता और विश्वसनीयता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
  • राज्यपाल नियुक्ति के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी होते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का चयन समिति में प्रावधान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में होता है (जहाँ भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं); महाधिवक्ता (Advocate General) की इस समिति में कोई भूमिका नहीं होती है।

In English (Question & Model Answer)

Who presides over the committee constituted for the appointment of members of the State Human Rights Commission ?

A.(A) The Governor
B.(B) The Chief MinisterCorrect
C.(C) The Chief Justice
D.(D) The Advocate General

The correct answer is (B) The Chief Minister.

  • According to the Protection of Human Rights Act, 1993, the Chairperson and members of the State Human Rights Commission are appointed by the Governor upon the recommendation of a committee consisting of the Chief Minister as the Chairperson, the Speaker of the Legislative Assembly, the State Home Minister, and the Leader of the Opposition in the Legislative Assembly.
  • The appointment process ensures a multi-partisan approach to human rights governance within the state, reinforcing the constitutional and statutory framework aimed at protecting human rights at the grassroots level.
  • The Governor acts as the appointing authority based on the committee's recommendation; the Chief Justice of the High Court is a member of the selection committee only for the National Human Rights Commission (involving the Chief Justice of India), while the Advocate General has no statutory role in this selection process.
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