भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं ?
व्याख्या एवं हल
सही उत्तर (C) संघ मंत्रिमंडल है।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति केवल संघ मंत्रिमंडल (Union Cabinet) की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। वर्ष 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस प्रावधान को जोड़ा गया था ताकि वर्ष 1975 जैसी स्थिति को दोहराया न जा सके और प्रधानमंत्री द्वारा एकतरफा आपातकाल की घोषणा को रोका जा सके।
- आपातकाल की उद्घोषणा को जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, जो कार्यकारी शक्तियों पर विधायी नियंत्रण सुनिश्चित करता है।
- विकल्प (A) सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा में कोई संवैधानिक भूमिका नहीं होती है। विकल्प (B) प्रधानमंत्री अकेले राष्ट्रपति को सलाह नहीं दे सकते, बल्कि यह सलाह संपूर्ण संघ मंत्रिमंडल से आनी चाहिए। विकल्प (D) मंत्रिपरिषद् एक व्यापक निकाय है, जबकि 44वें संशोधन ने विशेष रूप से 'मंत्रिमंडल' (कैबिनेट) शब्द का प्रयोग कर इसे और अधिक सीमित और सुरक्षित बना दिया है।
In English (Question & Model Answer)
Under whose advice can the President of India declare Emergency under Article 352 ?
The correct answer is (C) Union Cabinet.
- Under Article 352 of the Constitution of India, the President can declare a National Emergency only on the written recommendation of the Union Cabinet. This safeguard was explicitly added by the 44th Constitutional Amendment Act of 1978 to prevent the unilateral proclamation of emergency by the Prime Minister, as had occurred in 1975.
- A Proclamation of Emergency must be approved by both Houses of Parliament within one month from the date of its issue by a special majority, emphasizing strict legislative oversight over executive emergency powers.
- Option (A) Chief Ministers have no constitutional authority regarding national emergency declarations. Option (B) Prime Minister alone cannot advise the President; the advice must come from the collective body of the Union Cabinet. Option (D) Council of Ministers is a broader body, whereas the 44th Amendment specifically restricted this power to the 'Cabinet' (the core group of senior cabinet ministers).