निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. भारत में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक की चल-निधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती हैं ।
2. भारत में, विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) के धारक बन सकते हैं ।
3. भारत में, शेयर बाज़ार (स्टॉक एक्सचेंज) ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच (ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म) प्रदान कर सकते हैं ।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?
सही उत्तर: (d) केवल 2 और 3
कथन 1 गलत है क्योंकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को आरबीआई की चल-निधि समायोजन सुविधा (LAF) विंडो तक सीधी पहुँच की अनुमति नहीं है। कथन 2 सही है क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) को रखने की अनुमति है। कथन 3 सही है क्योंकि भारत में स्टॉक एक्सचेंज ऋणों (debt) के लिए पृथक व्यापारिक मंच प्रदान कर सकते हैं। अतः केवल 2 और 3 सही हैं।
In English (Question & Model Answer)
Consider the following statements:
1. In India, Non-Banking Financial Companies can access the Liquidity Adjustment Facility window of the Reserve Bank of India.
2. In India, Foreign Institutional Investors can hold the Government Securities (G-Secs).
3. In India, Stock Exchanges can offer separate trading platforms for debts.
Which of the statements given above is/are correct?
Correct Option: (d) 2 and 3 only
Statement 1 is incorrect because Non-Banking Financial Companies (NBFCs) are generally not permitted direct access to the RBI's Liquidity Adjustment Facility (LAF) window. Statement 2 is correct as Foreign Institutional Investors (FIIs) / Foreign Portfolio Investors (FPIs) are permitted to hold and trade Government Securities (G-Secs) up to specified limits. Statement 3 is correct as Indian stock exchanges offer separate, dedicated electronic trading platforms for corporate bonds and debt instruments. Therefore, statements 2 and 3 are correct.