भारत की कृषि एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की 'बीज प्रतिस्थापन दरों' को बढ़ाने से भविष्य के कृषि उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। किन्तु इसके अपेक्षाकृत बड़े/विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यता है/बाध्यताएं हैं?
1. कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है।
2. निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की, उद्यान-कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों के गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है।
3. निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग-पूर्ति अंतराल है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

In English (Question & Model Answer)

In the context of food and nutritional security of India, enhancing the 'Seed Replacement Rates' of various crops helps in achieving the food production targets of the future. But what is/are the constraint/constraints in its wider/greater implementation?
1. There is no National Seeds Policy in place.
2. There is no participation of private sector seed companies in the supply of quality seeds of vegetables and planting materials of horticultural crops.
3. There is a demand-supply gap regarding quality seeds in case of low value and high volume crops.
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