जैसे-जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है, वे सरकारें भी जो पहले बजट अनुशासन के प्रति प्रतिबद्ध थीं, परिवारों की सहायता के लिए मुक्त रूप से व्यय करती हैं। केन्द्रीय बैंकों द्वारा घोषित उच्चतर ब्याज दरों से संतुलित राजकोषीय मितव्ययिता बरतने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि उधार लेने के लिए अधिक भुगतान करते समय स्थिर ऋणों को बनाए रखने के लिए, सरकारों को व्यय में कटौती करनी होगी या करों में वृद्धि करनी होगी। राजकोषीय समर्थन (बैकअप) के बिना, मौद्रिक नीति अंततः अपना प्रभाव खो देती है। उच्चतर ब्याज दरें मुद्रास्फीतिकारक हो जाती हैं, न कि मुद्राअवस्फीतिकारक, क्योंकि वे केवल सरकारों को बढ़ती ऋण-चुकौती लागतों का भुगतान करने हेतु अधिक उधार लेने के लिए प्रेरित करती हैं। मौद्रिक अनियंत्रण (मॉनेटरी अनमूरिंग) का जोखिम तब और अधिक होता है, जब सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि होती है, क्योंकि ब्याज दरें बजट घाटे के लिए और अधिक महत्वपूर्ण बन जाती हैं।

उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर, निम्नलिखित पूर्वधारणाएँ बनाई गई हैं:
1. उच्चतर कीमतों के लिए सरकारों की राजकोषीय नीतियाँ पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं।
2. उच्चतर कीमतें दीर्घावधि सरकारी बंधपत्रों को प्रभावित नहीं करती हैं।

उपर्युक्त पूर्वधारणाओं में से कौन-सी मान्य है/हैं?

Question

जैसे-जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है, वे सरकारें भी जो पहले बजट अनुशासन के प्रति प्रतिबद्ध थीं, परिवारों की सहायता के लिए मुक्त रूप से व्यय करती हैं। केन्द्रीय बैंकों द्वारा घोषित उच्चतर ब्याज दरों से संतुलित राजकोषीय मितव्ययिता बरतने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि उधार लेने के लिए अधिक भुगतान करते समय स्थिर ऋणों को बनाए रखने के लिए, सरकारों को व्यय में कटौती करनी होगी या करों में वृद्धि करनी होगी। राजकोषीय समर्थन (बैकअप) के बिना, मौद्रिक नीति अंततः अपना प्रभाव खो देती है। उच्चतर ब्याज दरें मुद्रास्फीतिकारक हो जाती हैं, न कि मुद्राअवस्फीतिकारक, क्योंकि वे केवल सरकारों को बढ़ती ऋण-चुकौती लागतों का भुगतान करने हेतु अधिक उधार लेने के लिए प्रेरित करती हैं। मौद्रिक अनियंत्रण (मॉनेटरी अनमूरिंग) का जोखिम तब और अधिक होता है, जब सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि होती है, क्योंकि ब्याज दरें बजट घाटे के लिए और अधिक महत्वपूर्ण बन जाती हैं।

उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर, निम्नलिखित पूर्वधारणाएँ बनाई गई हैं:
1. उच्चतर कीमतों के लिए सरकारों की राजकोषीय नीतियाँ पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं।
2. उच्चतर कीमतें दीर्घावधि सरकारी बंधपत्रों को प्रभावित नहीं करती हैं।

उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर, निम्नलिखित पूर्वधारणाएँ बनाई गई हैं:
1. उच्चतर कीमतों के लिए सरकारों की राजकोषीय नीतियाँ पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं।
2. उच्चतर कीमतें दीर्घावधि सरकारी बंधपत्रों को प्रभावित नहीं करती हैं।

उपर्युक्त पूर्वधारणाओं में से कौन-सी मान्य है/हैं?

Accepted Answer

सही उत्तर: (d) न तो 1 और न ही 2 पूर्वधारणा 1 में कहा गया है कि उच्चतर कीमतों के लिए सरकारों की राजकोषीय नीतियां पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। यह गलत और अमान्य है क्योंकि 'पूर्ण रूप से' एक अत्यंत संकीर्ण शब्द है। मुद्रास्फीति एक जटिल समष्टि-आर्थिक (मैक्रोइकॉनॉमिक) परिघटना है जो विभिन्न मांग-आपूर्ति कारकों से प्रभावित होती है, और परिच्छेद यह दावा नहीं करता कि केवल राजकोषीय नीतियां ही इसका एकमात्र कारण हैं। पूर्वधारणा 2 में कहा गया है कि उच्चतर कीमतें दीर्घावधि सरकारी बंधपत्रों (बॉन्ड्स) को प्रभावित नहीं करती हैं। यह परिच्छेद के दायरे से सर्वथा बाहर है, क्योंकि इसमें दीर्घावधि सरकारी बंधपत्रों या मुद्रास्फीति के साथ उनके संबंधों के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। चूंकि दोनों में से कोई भी पूर्वधारणा मान्य नहीं है, इसलिए सही विकल्प (d) है।

उपर्युक्त पूर्वधारणाओं में से कौन-सी मान्य है/हैं?

In English (Question & Model Answer)