भारत में गौण खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक 'गौण खनिज' है।
2. गौण खनिजों के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, किंतु गौण खनिजों को प्रदान करने से संबंधित नियमों को बनाने के बारे में शक्तियां केन्द्र सरकार के पास हैं।
3. गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
सही उत्तर: केवल 1 और 3
खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR अधिनियम) के अनुसार, रेत को कानूनी रूप से एक 'गौण खनिज' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राज्य सरकारों के पास MMDR अधिनियम की धारा 15 के तहत गौण खनिजों के खनन पट्टे प्रदान करने और अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने दोनों की शक्ति है। अतः कथन 1 और 3 सही हैं, जबकि कथन 2 गलत है।
In English (Question & Model Answer)
With reference to the management of minor minerals in India, consider the following statements :
1. Sand is a 'minor mineral' according to the prevailing law in the country.
2. State Governments have the power to grant mining leases of minor minerals, but the powers regarding the formation of rules related to the grant of minor minerals lie with the Central Government.
3. State Governments have the power to frame rules to prevent illegal mining of minor minerals.
Which of the statements given above is/are correct?
Correct Option: 1 and 3 only
According to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (MMDR Act), sand is legally classified as a minor mineral. State Governments possess the power to grant mining leases and frame rules for minor minerals as well as frame rules to prevent illegal mining under Section 15 of the MMDR Act. Thus, statements 1 and 3 are correct, while statement 2 is incorrect since states frame the rules.