निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़ें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें:

अब भारत के बच्चों को कम से कम आठ साल की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, मुख्य सवाल यह है कि यह 'कागज़ों में' ही रहेगा या 'वास्तविकता बनेगा'। किसी को शायद ही यह याद दिलाने की जरूरत हो कि यह अधिकार संविधान में निहित अन्य अधिकारों से अलग है, कि लाभार्थी - एक छह साल का बच्चा इसे मांग नहीं सकता, न ही जब इसका हनन या उल्लंघन होता है तो वह कानूनी लड़ाई लड़ सकता है। हर मामले में, यह वयस्क समाज ही है जो बच्चे की ओर से कार्य करना चाहिए। एक और विशेषता में, जहां किसी बच्चे के शिक्षा के अधिकार को नकारा जाता है, बाद में दी जाने वाली कोई भी क्षतिपूर्ति पर्याप्त या प्रासंगिक नहीं हो सकती। यह इसलिए है क्योंकि बचपन हमेशा नहीं रहता; अगर किसी बच्चे की ओर से लड़ा गया कानूनी संघर्ष अंततः जीत भी जाता है, तो यह लड़के या लड़की के लिए कम उपयोगी हो सकता है क्योंकि बचपन में स्कूल में चूकी गई अवसर बाद में जीवन में वही उद्देश्य नहीं पूरा कर सकती। यह लड़कियों के लिए दर्दनाक रूप से सही हो सकता है क्योंकि हमारा समाज उन्हें केवल एक छोटी बचपन देता है, यदि बिल्कुल भी। शिक्षा का अधिकार (RTE) उस समय भारत के इतिहास में कानून बन गया है जब महिला भ्रूण हत्या की भयानक प्रथा गर्भपात के रूप में फिर से उभर गई है। यह समाज में एक गहरे उथल-पुथल का 'लक्षणात्मक' संकेत है जो लड़कियों की शिक्षा में पारंपरिक बाधाओं को बढ़ा रहा है। 'लड़कियों की बौद्धिक क्षमता के खिलाफ जिद्दी पूर्वाग्रह हमारी सांस्कृतिक विविधता में फैला हुआ है और शिक्षा प्रणाली इसे संबोधित करने में सक्षम नहीं रही है।'

अनुच्छेद के आधार पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. शिक्षा का अधिकार कानूनी अधिकार है और मौलिक अधिकार नहीं है।
2. सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, देश की शिक्षा प्रणाली को विकसित देशों की शिक्षा प्रणाली के समान बनाया जाना चाहिए।

Question

निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़ें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें:

अब भारत के बच्चों को कम से कम आठ साल की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, मुख्य सवाल यह है कि यह 'कागज़ों में' ही रहेगा या 'वास्तविकता बनेगा'। किसी को शायद ही यह याद दिलाने की जरूरत हो कि यह अधिकार संविधान में निहित अन्य अधिकारों से अलग है, कि लाभार्थी - एक छह साल का बच्चा इसे मांग नहीं सकता, न ही जब इसका हनन या उल्लंघन होता है तो वह कानूनी लड़ाई लड़ सकता है। हर मामले में, यह वयस्क समाज ही है जो बच्चे की ओर से कार्य करना चाहिए। एक और विशेषता में, जहां किसी बच्चे के शिक्षा के अधिकार को नकारा जाता है, बाद में दी जाने वाली कोई भी क्षतिपूर्ति पर्याप्त या प्रासंगिक नहीं हो सकती। यह इसलिए है क्योंकि बचपन हमेशा नहीं रहता; अगर किसी बच्चे की ओर से लड़ा गया कानूनी संघर्ष अंततः जीत भी जाता है, तो यह लड़के या लड़की के लिए कम उपयोगी हो सकता है क्योंकि बचपन में स्कूल में चूकी गई अवसर बाद में जीवन में वही उद्देश्य नहीं पूरा कर सकती। यह लड़कियों के लिए दर्दनाक रूप से सही हो सकता है क्योंकि हमारा समाज उन्हें केवल एक छोटी बचपन देता है, यदि बिल्कुल भी। शिक्षा का अधिकार (RTE) उस समय भारत के इतिहास में कानून बन गया है जब महिला भ्रूण हत्या की भयानक प्रथा गर्भपात के रूप में फिर से उभर गई है। यह समाज में एक गहरे उथल-पुथल का 'लक्षणात्मक' संकेत है जो लड़कियों की शिक्षा में पारंपरिक बाधाओं को बढ़ा रहा है। 'लड़कियों की बौद्धिक क्षमता के खिलाफ जिद्दी पूर्वाग्रह हमारी सांस्कृतिक विविधता में फैला हुआ है और शिक्षा प्रणाली इसे संबोधित करने में सक्षम नहीं रही है।'

अनुच्छेद के आधार पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 
1. शिक्षा का अधिकार कानूनी अधिकार है और मौलिक अधिकार नहीं है। 
2. सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, देश की शिक्षा प्रणाली को विकसित देशों की शिक्षा प्रणाली के समान बनाया जाना चाहिए।

Accepted Answer

सही उत्तर: (D) न तो 1 और न ही 2 पासेज़ द्वारा किसी भी कथन का समर्थन नहीं किया गया है। पासेज़ आरटीई को एक संवैधानिक अधिकार के रूप में चर्चा करता है, और विकसित देशों की शिक्षा प्रणालियों के साथ तुलना या मेल करने का कोई उल्लेख नहीं करता।

In English (Question & Model Answer)