उपर्युक्त परिच्छेद क्या निर्णायक संदेश देता है?
सही उत्तर: भारत के लिए, खाद्य सुरक्षा व्यापार के साथ टकराव उत्पन्न करती है।
यह परिच्छेद भारत की घरेलू खाद्य सुरक्षा प्रतिबद्धताओं और विश्व व्यापार संगठन (WTO) के तहत उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दायित्वों के बीच संघर्ष को दर्शाता है। भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और खाद्यान्न के सार्वजनिक भंडारण पर निर्भर करती है। WTO के कृषि समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत, विकासशील देशों के लिए कृषि सब्सिडी की सीमा कुल उत्पादन मूल्य के 10 प्रतिशत पर सीमित है। चूंकि भारत की सब्सिडी कुछ वर्षों में इस सीमा को पार कर सकती है, इसलिए भारत के खाद्य सुरक्षा उपाय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के साथ सीधे टकराव में आते हैं। अतः विकल्प C इस परिच्छेद का सबसे सटीक और निर्णायक संदेश है। विकल्प A एक सुधारात्मक सुझाव है जो परिच्छेद में निहित नहीं है। विकल्प B एक अत्यंत कठोर दृष्टिकोण है जिसे परिच्छेद समर्थित नहीं करता। विकल्प D, यद्यपि सत्य है, परंतु यह WTO नियमों और घरेलू नीति के बीच मुख्य संघर्ष को उजागर नहीं करता है।
In English (Question & Model Answer)
What is the crucial message conveyed by the above passage?
Correct Option: For India, food security collides with trade.
The passage highlights a conflict between India's domestic food security commitments and its international trade obligations under the World Trade Organization (WTO). India's Public Distribution System (PDS) relies on Minimum Support Prices (MSP) and public stockholding of food grains. Under Article 6 of the WTO Agriculture Agreement, agricultural subsidies for developing countries are capped at 10 per cent of the production value. Because India's PDS subsidies may exceed this 10 per cent limit in certain years, India's sovereign food security measures run into conflict with international trade regulations. Thus, option C is the most precise crucial message. Option A is an action recommendation not directly advised by the passage. Option B is an extreme stance and not supported by the text. Option D, while factually true, is a general statement that fails to capture the core conflict between WTO rules and domestic policy presented in the passage.