परिच्छेद—5:
भारत में आर्थिक उदारीकरण का स्वरूप अधिकतर सरकार की आर्थिक समस्याओं से तय हुआ था न कि जनता की आर्थिक प्राथमिकताओं से अथवा दीर्घकालीन विकास के उद्देश्यों से। अतः, संकल्पना एवं रूपरेखा की सीमाएँ थीं जो बाद में अनुभव से पुष्ट हुई। आर्थिक उदारीकरण के प्रारंभ से रोज़गार-विहीन वृद्धि, सतत गरीबी और बढ़ती असमानता समस्याओं के रूप में उभरी हैं। और इन सभी वर्षों के बाद में, चार मौन संकट अर्थव्यवस्था के सम्मुख खड़े हुए हैं; कृषि, अधोसंरचना, उद्योगीकरण एवं शिक्षा; जो देश के भावी परिदृश्य में बंधनकारक हैं। यदि आर्थिक वृद्धि को बनाए रखना है और उसे सार्थक विकास में रूपांतरित करना है, तो इन समस्याओं का निराकरण होना ही चाहिए।

इस परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन-सा/से सर्वाधिक तर्कसंगत और तार्किक निष्कर्ष निकाला/निकाले जा सकता/सकते है/हैं?
1. विकास की तलाश में यह अनिवार्य है कि राज्य की आर्थिक भूमिका पर पुनर्विचार किया जाए एवं उसे पुनर्परिभाषित किया जाए।
2. भारत ने अपने सामाजिक क्षेत्रों में न तो नीतियों का प्रभावी निष्पादन किया और न ही उनमें पर्याप्त निवेश किया।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

Question

परिच्छेद—5:
भारत में आर्थिक उदारीकरण का स्वरूप अधिकतर सरकार की आर्थिक समस्याओं से तय हुआ था न कि जनता की आर्थिक प्राथमिकताओं से अथवा दीर्घकालीन विकास के उद्देश्यों से। अतः, संकल्पना एवं रूपरेखा की सीमाएँ थीं जो बाद में अनुभव से पुष्ट हुई। आर्थिक उदारीकरण के प्रारंभ से रोज़गार-विहीन वृद्धि, सतत गरीबी और बढ़ती असमानता समस्याओं के रूप में उभरी हैं। और इन सभी वर्षों के बाद में, चार मौन संकट अर्थव्यवस्था के सम्मुख खड़े हुए हैं; कृषि, अधोसंरचना, उद्योगीकरण एवं शिक्षा; जो देश के भावी परिदृश्य में बंधनकारक हैं। यदि आर्थिक वृद्धि को बनाए रखना है और उसे सार्थक विकास में रूपांतरित करना है, तो इन समस्याओं का निराकरण होना ही चाहिए।

इस परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन-सा/से सर्वाधिक तर्कसंगत और तार्किक निष्कर्ष निकाला/निकाले जा सकता/सकते है/हैं?
1. विकास की तलाश में यह अनिवार्य है कि राज्य की आर्थिक भूमिका पर पुनर्विचार किया जाए एवं उसे पुनर्परिभाषित किया जाए।
2. भारत ने अपने सामाजिक क्षेत्रों में न तो नीतियों का प्रभावी निष्पादन किया और न ही उनमें पर्याप्त निवेश किया।

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Accepted Answer

सही उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों परिच्छेद-5 इंगित करता है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण सरकार की तात्कालिक समस्याओं से प्रेरित था, जिसके कारण रोजगार-विहीन वृद्धि, गरीबी, असमानता और कृषि, अधोसंरचना, उद्योग तथा शिक्षा जैसे संकट उत्पन्न हुए। निहितार्थों का विश्लेषण: 1. विकास के लिए राज्य की आर्थिक भूमिका पर पुनर्विचार और पुनर्परिभाषित करना आवश्यक है - यह तर्कसंगत है क्योंकि मौजूदा सीमाओं को दूर करना जरूरी है। 2. भारत ने सामाजिक क्षेत्रों में नीतियों का प्रभावी निष्पादन और पर्याप्त निवेश नहीं किया है - शिक्षा, गरीबी और असमानता के संकट इस बात की पुष्टि करते हैं। अतः दोनों 1 और 2 सही हैं।

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In English (Question & Model Answer)