उपर्युक्त परिच्छेद के अनुसार, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सार्थिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और व्यवहारिक सुझाव को बेहतर दर्शाता है?
20213Mprelimsupscyear-2021p2reading-comprehension
A.(a) बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण का सघन अनुविक्षण (मॉनीटर) और सघन विनियमन केंद्र सरकार को करना चाहिए।
B.(b) व्याज की दरें निम्न रखी जानी चाहिए, जिससे कि अधिक ऋण देने, ऋण वृद्धि को प्रोत्साहित करने और इसके लिए आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को प्रेरित किया जा सके।
C.(c) कई बैंकों का कुछ बड़े बैंकों में विलय करना ही बैंकों को लाभकारी बनाने और उनके खराब निष्पादन को रोकने का दीर्घकालिक समाधान है।
D.(d) अशोध्य ऋण की समस्या के दीर्घकालिक समाधान के रूप में, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में संरचनात्मक सुधार आवश्यक हैं।सही
व्याख्या एवं हल
सही उत्तर: (d) अशोध्य ऋण की समस्या के दीर्घकालिक समाधान के रूप में, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में संरचनात्मक सुधार आवश्यक हैं।
परिच्छेद-3 के अनुसार दिवाला संहिता और पुनः पूँजीकरण एनपीए को नियंत्रित करने में सहायक हैं, किंतु वे अनियंत्रित ऋण की समस्या को रोकने में नाकाफी हैं। जब तक आधारणीय ऋण की समस्या के समाधान के लिए प्रणालीगत या संरचनात्मक सुधार नहीं किए जाते, तब तक बैंकिंग प्रणाली पर दबाव बना रहेगा। अतः अशोध्य ऋण की समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिए भारतीय बैंकिंग प्रणाली में संरचनात्मक सुधार आवश्यक हैं (विकल्प d)।
In English (Question & Model Answer)
Which one of the following statements best reflects the most logical, rational and practical suggestion implied by the passage given above ?
A.(a) Lending by the banks should be closely monitored and regulated by the Central Government.
B.(b) Interest rates should be kept low so as to induce banks to lend more, promote credit growth and thereby boost economic activity.
C.(c) Merger of many banks into a few large banks alone is the long-term solution to make them viable and prevent their bad performance.
D.(d) Indian banking system requires structural reforms as a long-term solution for bad loans problem.Correct
Correct Option: (d) Indian banking system requires structural reforms as a long-term solution for bad loans problem.
Passage 3 discusses how resolution of bankruptcy cases under the Insolvency and Bankruptcy Code and recapitalisation of public sector banks help control non-performing assets (NPAs) and clean bank books. However, it emphasizes that these measures are only partial solutions because they do very little to rein in reckless lending. The author concludes that 'Unless there are systemic reforms that address the problem of unsustainable lending, future credit cycles will continue to stress the banking system.' Therefore, the most logical suggestion implied is that the Indian banking system requires structural reforms as a long-term solution for the bad loans problem. Option (d) perfectly captures this. Options (a), (b), and (c) are either narrow or not supported as the primary long-term structural solution.