मुख्य›संघ लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा›प्रश्न पत्र 2: सामान्य अध्ययन II (CSAT)›सिविल सेवा अभिरुचि परीक्षण (CSAT)›बोधगम्यता›निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक, विभिन्न हितधारियों को जल का उचित
पठित परिच्छेद
हम अक्सर भारत में विभिन्न राज्यों के बीच नदी जल को ले कर विवाद होने के बारे में सुनते रहते हैं । 20 प्रमुख नदी तंत्रों में से, 14 में पहले से ही जल की तंगी है; 75% जनसंख्या जल की तंगी वाले क्षेत्रों में रहती है, जिनमें से एक-तिहाई लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ जल का अभाव है । जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या की मांगों और कृषि द्वारा इनको पूरा करने की आवश्यकता, तथा तेज़ी से बढ़ रहे शहरीकरण एवं औद्योगीकरण जल की तंगी को और बढ़ाएंगे । भारत के संविधान के अनुसार, राज्यों के बीच नदियों के विनियमन को छोड़ कर, जल राज्य का विषय है, केंद्र का नहीं । इसके विभिन्न हितधारियों की आपस में होड़ लेती मांगों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने की कुंजी इस बात में है, कि द्रोणी (बेसिन) पर आधारित रीति से संघटक क्षेत्रों और राज्यों के बीच जल का बंटवारा किया जाए । उन्हें जल का उचित भाग देने के लिए इन सब वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर आकलन किया जाना आवश्यक है, कि नदी द्रोणी की क्या विशिष्टताएँ हैं, उस पर कितनी बड़ी जनसंख्या निर्भर है, जल का वर्तमान उपयोग क्या है और मांग कितनी है, कितना दक्षतापूर्ण उपयोग किया जा रहा है, भविष्य में कितने उपयोग की आवश्यकता होगी, आदि, और साथ-साथ नदी और जलभर की पर्यावरणीय ज़रूरतों को भी सुनिश्चित करना आवश्यक है ।

निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक, विभिन्न हितधारियों को जल का उचित और साम्यिक बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक युक्तयुक्त, व्यावहारिक और सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है ?

20233Mprelimsupscyear-2023p2reading-comprehension
A.जल के बंटवारे का एक राष्ट्रीय, व्यावहारिक, विधिक और नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए ।सही
B.देश के सभी नदी तंत्र जोड़े जाने चाहिए और विशाल जलभरों का निर्माण किया जाना चाहिए ।
C.जल के आधिक्य वाले क्षेत्रों और जल की कमी वाले क्षेत्रों के बीच नहरें बनाई जानी चाहिए ।
D.जल संकट को दूर करने के लिए, कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों की जल की मांग कम की जानी चाहिए ।
व्याख्या एवं हल

सही उत्तर: जल के बंटवारे का एक राष्ट्रीय, व्यावहारिक, विधिक और नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए ।

यह परिच्छेद इस बात पर प्रकाश डालता है कि अंतःराज्यीय नदियों के विनियमन को छोड़कर जल राज्य का विषय है, और बढ़ती जल तंगी के कारण द्रोणी (बेसिन) आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो वस्तुनिष्ठ मापदंडों पर आधारित हो। विभिन्न प्रतिस्पर्धी राज्यों और क्षेत्रों के बीच इसका साम्यिक और निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय, व्यावहारिक, विधिक और नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए। अन्य विकल्प या तो अत्यधिक अव्यवहारिक हैं या पारिस्थितिक रूप से अव्यवनीय हैं। अतः विकल्प (a) सर्वाधिक युक्तयुक्त और व्यावहारिक कार्रवाई को दर्शाता है।

In English (Question & Model Answer)

Reading Passage
We often hear about conflicts among different States in India over river waters. Of the 20 major river systems, 14 are already water-stressed; 75% of the population lives in water-stressed regions, a third of whom live in water-scarce areas. Climate change, the demands of rising population and the need for agriculture to keep pace, and increased rate of urbanization and industrialization will exacerbate water stress. According to the Constitution of India, water is a State subject and not that of the Union, except for regulation of inter-State rivers. Key to ensuring balance between competing demands of various stakeholders is a basin-based approach to allocate water amongst constituent regions and States. Allocating fair share of water to them requires assessments based on objective criteria, such as specificities of the river basin, size of dependent population, existing water use and demand, efficiency of use, projected future use, etc. while ensuring the environmental needs of the river and aquifers.

Which one of the following statements best reflects the most rational, practical and immediate action required to ensure fair and equitable allocation of water to different stakeholders?

A.A national, pragmatic, legal and policy framework for water allocation should be made.Correct
B.All river systems of the country should be linked and huge aquifers created.
C.Water channels between regions of water surplus and regions of water deficit should be created.
D.To mitigate water crisis, water demand of sectors such as agriculture and industry should be reduced.

Correct Option: A national, pragmatic, legal and policy framework for water allocation should be made.

The passage highlights that water is a State subject with inter-State river regulation under the Union, and increasing water stress requires a basin-based approach considering objective criteria such as dependent population, river basin specificities, and environmental needs. To implement this uniformly and equitably across competing States and regions, a macro-level structured legal, policy, and administrative framework at the national level is the most rational, practical, and immediate structural action. Other options like interlinking all rivers or massive canal creation are ecologically and economically extreme or impractical, while merely reducing sector demand does not address the institutional allocation mechanism. Thus, option (a) is the correct reflection of the passage's core message.

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