निम्नलिखित में से कौन-सा 'समावेशी शासन' के मूल हिस्सों में से कहा जा सकता है?
1. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति देना
2. सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियों की स्थापना करना
3. सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च बढ़ाना
4. मध्याह्न भोजन योजना को मजबूत करना
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
सही उत्तर: (C) केवल 2, 3 और 4
समावेशी शासन 'शासन' का एक सहभागिता पूर्ण तरीका है जिसमें नागरिक और अन्य हिस्सेदारों को सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलता है। यह एक समेकित दृष्टिकोण है जो समान रूप से सेवा वितरण के दो हिस्सों में सुधार करता है - सेवा की कुशल वितरण, और वंचित समुदायों को सेवाओं की मांग करने के लिए सशक्त बनाना। विवरण 1 सही नहीं है: एनबीएफसी देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, बैंक से वंचित ग्राहकों की विविध वित्तीय जरूरतों को पूरा करके। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति देना समावेशी शासन का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कथन 2 सही है: जिला योजना समिति (DPC) वह समिति है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ZD के अनुसार जिले स्तर पर जिला और उससे नीचे के स्तर की योजना बनाने के लिए बनाई गई है। कथन 3 सही है: सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च बढ़ाना स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने में मदद करेगा, इस प्रकार समावेशी शासन सुनिश्चित करेगा। कथन 4 सही है: मध्याह्न भोजन योजना को मजबूत करना गरीब बच्चों के लिए पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा और इस प्रकार यह एक समावेशी शासन उपाय के रूप में आता है।
In English (Question & Model Answer)
Which of the following can be said to be essentially the parts of 'Inclusive Governance'?\n1. Permitting the Non-Banking Financial Companies to do banking\n2. Establishing effective District Planning Committees in all the districts\n3. Increasing the government spending on public health\n4. Strengthening the Mid-day Meal Scheme\nSelect the correct answer using the code given below:
Correct Option: (C) 2, 3 and 4 only
Inclusive governance is a participative way of 'Governance' wherein citizens and other stakeholders have a say in the decision-making process of the Government. It is an integrated approach that equally manages to improve two parts of the service delivery-efficient delivery of service, and empowering marginalized communities to demand services. Statement 1 is not correct: NBFCs play an important role in promoting inclusive growth in the country, by catering to the diverse financial needs of bank excluded customers. Permitting the Non-Banking Financial Companies to do banking is not an essential part of inclusive governance. Statement 2 is correct: District Planning Committee (DPC) is the committee created as per article 243ZD of the Constitution of India at the district level for planning at the district and below. Statement 3 is correct: Increasing the government spending on public health will help ensure universal access to healthcare facilities thus ensuring inclusive governance. Statement 4 is correct: Strengthening the Mid-day Meal Scheme will help ensure nutritional security for the poor children and thus amounts to an inclusive governance measure.