भारतीय राज्यतंत्र और शासन - संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि

भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध हैं ।
2. भारत की कुछ जनजातियां कतिपय आय पर आयकर के भुगतान से छूट का दावा करने की हकदार हैं ।
3. भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थितियों के लिए पंचायतों में स्थानों (सीटों) के आरक्षण का उपबंध है ।

उपर्युक्त कथनों पर आधारित निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन-सा सही है ?

भारत सरकार के अधीन संगठनों के संबंध में, निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए :
1. केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (CEIB) - विविध विधि प्रवर्तन अभिकरणों के बीच समन्वय करना - गृह मंत्रालय
2. गंभीर अपराध अन्वेषण कार्यालय (SFIO) - जटिल निगमित कपटों का अन्वेषण करना - वित्त मंत्रालय
3. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) - सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों को शिकायत और परिरक्षित करना और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दशा को सुनिश्चित करना - कर्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

उपर्युक्त कितनी पंक्तियों में, दिए गए विवरण सही सुमेलित हैं ?

श्री X, एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो किसी विश्वमारी के दौरान एक निर्णायक टीकाकरण कार्यक्रम का निरीक्षण कर रहे थे । उन्होंने पाया कि टीके के वितरण के लिए उत्तरदायी एक निजी सेवा प्रदाता, लाभ अर्जित करने के लिए गुणवत्ता से समझौता कर रहा है । निहित स्वाथों के कारण, इस मामले को निपटाने हेतु अत्यधिक दबाव होने के बावजूद, अपने जीविका (कैरियर) के विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी के दौरान सीखे गए लोक प्रशासन के सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने अपनी आवाज उठाई । उन्होंने इस मामले को समुचित सतर्कता प्राधिकारी को प्रतिवेदित किया और नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए उस संविदा को रोक दिया ।

श्री X की कार्याई से लोक प्रशासन के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन-सा सर्वाधिक प्रभावी रूप से प्रदर्शित होता है ?

भारत में दिव्यांगजनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?
1. भारत की संसद द्वारा वर्ष 2018 में पारित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, शिक्षा और नियोजन में आरक्षण अनिवार्य करता है, पढ़ाई और विभेद न करने को सुनिश्चित करने के सरकारों के विधिक कर्तव्य को स्थापित करता है ।
2. सुगम्य भारत अभियान तीन प्रमुख क्षेत्रों यथा, निर्मित बुनियादी ढांचा, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में दिव्यांगजनों की सर्वभौमिक पढ़ाई प्राप्त करने पर केंद्रित है ।
3. राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम (NDFDC) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा स्थापित एक सर्वजनिक क्षेत्र संगठन है, जो दिव्यांगजनों (PwDs) में उद्यमिता के संवर्धन के लिए एक अलाभकारी कंपनी है ।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

भारत की संसद की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. यदि इस समिति के सदस्यों को संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित किया जाता है, तथापि राज्य सभा के सभापति द्वारा इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है ।
2. राज्य सभा द्वारा बीस सदस्यों और लोक सभा द्वारा दस सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है ।
3. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के अतिरिक्त, कोई अन्य मंत्री इस समिति का सदश्य होने का पात्र नहीं है ।
4. सदस्यों को उनके पद ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की नियत पदावधि के लिए निर्वाचित किया जाता है ।

उपर्युक्त कथनों पर आधारित निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन-सा सही है ?

भारत के संविधान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. भारत के संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है, जो यह विनिर्दिष्ट करता हो कि भारत के संविधान को आधिकारिक रूप से 'भारत का संविधान' कहा जाएगा ।
2. भारत के संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है, जो यह विनिर्दिष्ट करता हो कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 (इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, 1947) और भारत सरकार अधिनियम, 1935, (गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935) को निरसित किया गया ।
3. भारत के संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है, जिसमें भारत के संविधान के प्रांभ होने की तारीख के रूप में 26 जनवरी, 1950 का उल्लेख है ।

उपर्युक्त कथनों पर आधारित निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष सही है ?

एक बहुजातीय जिले में, जहाँ आर्थिक प्रतिस्पर्धा और ऐतिहासिक शिकायतों के परिणामस्वरूप प्रायः सामुदायिक तनाव उत्पन्न होते हैं, वहाँ एक जनजातीय उपग्राम के निकट एक अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा-केंद्र के लिए भूमि आवंटित करने संबंधी एक सरकारी निर्णय से एक चिंगारी निकली और जनजातीय समुदाय का विरोध भड़क उठा, जिसमें दावा किया गया है कि यह भूमि उनकी सांस्कृतिक पहचान के लिए पवित्र और महत्वपूर्ण है। उसी समय, शहरी निवासी और स्थानीय उद्योग समूह एक उपयुक्त निपटान स्थल के न होने के कारण उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की गंभीर चिंताओं और स्वास्थ्य चिंताओं का हवाला देते हुए इस परियोजना का समर्थन करते हैं। यह संघर्ष सड़क अवरोध, सोशल मीडिया अभियानों, और पुलिस के अतिरेक के आरोपों के चलते तीव्र हो गया। एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी के रूप में, आपको मध्यस्थता के माध्यम से इस स्थिति का समाधान करने एवं पर्यावरणीय आवश्यकताओं, जनजाति के अधिकारों, और शहरी जन-स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाते हुए एक संधारणीय परियाम सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है।

उपर्युक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. तकनीकी विकल्पों पर चर्चा करने से पहले, विरोध करने वाले जनजाति समुदाय की सांस्कृतिक चिंताओं को स्वीकार करने के साथ ही, एक सफल संघर्ष समाधान प्रक्रिया अवश्य आरंभ की जानी चाहिए।
2. शहरी स्वास्थ्य चिंताओं के समाधान के लिए, सरकार को अविलंब परियोजना को आगे बढ़ाना चाहिए, जो कि किसी लघु वर्ग की भावनाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।
3. परस्परिक समझ विकसित करने और तनावों को कम करने में सहायता के लिए जनजाति नेताओं, पर्यावरण विशेषज्ञों, और नगर पालिका के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए एक बहु-हितधारक संवाद मंच का गठन करना।
4. साक्ष्य-आधारित निर्णय को सुकर बनाने के लिए एक स्वतंत्र पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (ESIA) को संचालित करना और प्रास निष्कर्षों को दोनों पक्षों के साथ पारदर्शी रूप से साझा करना।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से, इस समाधान प्रक्रिया में योगदान देंगे ?

सुश्री X, एक मध्यम-स्तरीय सivil सेवा अधिकारी हैं, जो एक प्रमुख नगर के शहरी विकास विभाग में कार्यरत हैं। हाल ही में, वे एक सार्वजनिक अवसंरचना परियोजना — नए सामुदायिक उद्यान हेतु संविदा की अनुमोदन प्रक्रिया में सम्मिलित थीं। अनुमोदन प्रक्रिया के दौरान, उन्हें एक गोपनीय सूचना प्राप्त होती है, जिसमें इसका उल्लेख है कि चयनित सूची में सम्मिलित एक संविदाकार के अन्य नगरों में घटिया कार्य-शैली और भ्रष्टाचार के आरोपों का पूर्ववृत्त रहा है, यदि विधि द्वारा कुछ भी प्रमाणित नहीं हुआ है। विभागाध्यक्ष श्री Y, उन्हें इस सूचना को परियोजना समिति अथवा जनता के समक्ष प्रकट न करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इससे परियोजना में विलंब हो सकता है और नगर की प्रतिष्ठा को हानि हो सकती है। हालाँकि, सुश्री X का मानना है कि ऐसी सूचना को रोकना, पारदर्शिता और जनता के विश्वास से समझौता करना होगा।

अब, सुश्री X को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए ?
1. परियोजना समिति और जनता के समक्ष तत्काल सूचना को प्रकट करना चाहिए
2. परियोजना की संपूर्णता (integrity) के संरक्षण के लिए चयनित सूची से संविदाकार को हटाने की अनुशंसा करनी चाहिए
3. कुछ समय के लिए जनता से इस सूचना को गोपनीय रखते हुए, किसी निरीक्षण समिति को एक 'सीमित प्रकटीकरण' प्रस्तावित करना चाहिए

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

'X', भारत के संविधान के भाग III के अनुच्छेद 13 में यथा उपबंधित, 'विधि' शब्द के अर्थ पर एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहा था । 'X' ने स्पष्ट किया कि भारत के संविधान में 'विधि' शब्द का अर्थ अत्यधिक व्यापक है । इसमें आदेश, आदेश तथा नियम और विनियम भी सम्मिलित हैं । 'Y' ने ध्यान दिया कि अनुच्छेद 13 में 'विधि' शब्द के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा भी सम्मिलित है, जिससे 'X' सहमत नहीं था ।

उपर्युक्त के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही निष्कर्ष को चुनिए :

भारत की संसद में सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. अतारांकित प्रशन ऐसे प्रशन हैं, जिन पर कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है ।
2. तारांकित प्रशन ऐसे प्रशन हैं, जिन पर कोई सदस्य लिखित उत्तर चाहता है ।
3. किसी अतारांकित प्रशन पर कोई अनुपूरक प्रशन नहीं पूछा जा सकता है ।

उपर्युक्त कथनों पर आधारित निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन-सा सही है ?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के अधीन ज़ीरो प्रथम सूचना रिपोर्ट (Zero FIR) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?
1. ज़ीरो एफआईआर (Zero FIR) किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकती है, भले ही संज्ञेय/असंज्ञेय अपराध किए जाने का स्थान, उस पुलिस स्टेशन की क्षेत्रीय अधिकारिता से बाहर हो।
2. किसी पुलिस स्टेशन, जहाँ ज़ीरो एफआईआर (Zero FIR) दर्ज की गई है, वहाँ के प्रभारी अधिकारी सहम प्राधिकारी की अनुमति से प्राथमिक अन्वेषण आरंभ कर सकता है।
3. ज़ीरो एफआईआर (Zero FIR) के अंतर्गत, सूचना देने वाले के लिए यह अनिवार्य है कि वह सूचना इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में दे।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?
1. इसके कार्यनियन की अवधि 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 है ।
2. संशोधित RGSA का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमताएँ विकसित करना है ।
3. सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए संशोधित RGSA हेतु केंद्रीय वित्त पोषण का हिस्सा 100% है ।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार कीजिए :
I. अंतर-राज्य परिषद्
II. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्
III. क्षेत्रीय परिषद्
उपर्युक्त में से कितनी भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार स्थापित हुईं?

भारत सरकार के संदर्भ में, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए :
संगठन | इस संगठन के कुछ कार्य | यह संगठन किसके अधीन कार्य करता है
I. प्रवर्तन निदेशालय | भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 का प्रवर्तन | आंतरिक सुरक्षा प्रभाग-I, गृह मंत्रालय
II. राजस्व आसूचना निदेशालय | सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों को प्रवर्तित करना | राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
III. प्रणाली एवं आंकड़ा (सिस्टम एंड डेटा) प्रबंधन महानिदेशालय | बेहतर नीति और कर-वचकों को पकड़ने में कर अधिकारियों की सहायता के लिए वृह्त आंकड़ा (डेटा) विश्लेषण का उपयोग करना | राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
उपर्युक्त में से कितनी पंक्तियों में सूचना सही सुमेलित है?

भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए :
I. सातवीं अनुसूची में सूची I-संघ सूची
II. किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
III. राज्यपाल के पद के लिए शर्तें
उपर्युक्त में से किसके संबंध में संविधान संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति को अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पूर्व, कम-से-कम आधे राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा अनुसमर्थन अपेक्षित है?