Which of the following is/are the consequence(s) of invoking Article 360, declaration of a financial emergency?
1. The President may order the States to reduce the salaries and allowances of all or any class of employees serving in connection with the State affairs.
2. Money Bills or other financial bills passed by the State Legislature are not required to be reserved for the consideration of the President.
3. The President can issue directions for the reduction of salaries and allowances of all or any class of employees serving in connection with the affairs of the Union, including the Judges of the Supreme Court and the High Courts.
4. Money Bills or other financial bills are to be reserved for the consideration of the President after they are passed by the Legislature of the State.
Select the correct answer using the codes given below.
Explanation & Solution
During a Financial Emergency declared under Article 360, the President can direct States to reduce employee salaries and allowances (1), require all State money and financial bills to be reserved for Presidential consideration (4), and reduce salaries of Union officials including Supreme Court and High Court judges (3). Hence, 1, 3, and 4 are correct.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का/के परिणाम निम्नलिखित में से कौन-सा/से है/हैं?
1. राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के सम्बन्ध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं।
2. राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है।
3. राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के सम्बन्ध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं।
4. राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा पर, राष्ट्रपति राज्य के अधिकारियों के वेतन-भत्तों में कटौती का निर्देश दे सकते हैं (1), राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जाना अनिवार्य होता है (4), तथा सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है (3)। अतः 1, 3 और 4 सही हैं।